राजस्थान की जेलों में प्रतिबंधित सामानों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, जेल कर्मचारियों को मिलेगा इनाम और प्रमोशन

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य की जेलों में बढ़ती अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामानों की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने जेल कर्मचारियों को निगरानी तंत्र का हिस्सा बनाते हुए उन्हें गोपनीय सूचनाएं देने पर इनाम और पदोन्नति देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जेलों में अनुशासन बनाए रखना और अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

जेल कर्मचारियों को मिलेगा इनाम और प्रमोशन
महानिदेशक कारागार गोविन्द गुप्ता के आदेश के अनुसार, जेल प्रहरी और मुख्य प्रहरी अगर जेलों में हो रही अवैध गतिविधियों की सूचना देते हैं और उसकी पुष्टि होती है, तो उन्हें विशेष इनाम और पदोन्नति दी जाएगी। इस फैसले के तहत जेलों में मोबाइल फोन, ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की रोकथाम को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि अगर जेल कर्मचारी खुद इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तो जेलों में होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

मोबाइल फोन पर विशेष निगरानी
राजस्थान सरकार ने जेलों में मोबाइल फोन के अवैध उपयोग को रोकने के लिए तकनीकी निगरानी को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। जेलों में मोबाइल फोन पहुंचने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन विशेष सुरक्षा उपाय अपना रहा है। इसके तहत स्कैनर, जैमर और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, जिन कर्मचारियों की गुप्त सूचनाओं से कार्रवाई होगी, उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नति देने पर भी विचार किया जाएगा।

सख्ती के बावजूद जारी है तस्करी
हाल के वर्षों में जेलों में मोबाइल फोन, मादक पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की कई घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद यह समस्या बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने अब जेल कर्मचारियों को निगरानी प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाकर समाधान की दिशा में यह नया कदम उठाया है।

राजस्थान सरकार की इस नई नीति को जेलों में अनुशासन और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी निर्णय माना जा रहा है। इससे न केवल जेलों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि जेल कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक गंभीरता से निभा सकें।