मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी संवेदकों का मुख्यालय पर धरना एसीएस वित्त के साथ की वार्ता, मिला आश्वासन

जयपुर। 20 माह बाद भी समझौते के तहत मांगों का समाधान नहीं होने से आक्रोशित संवेदकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर धरना दिया। यूनाईटेड कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रनिधिमंडल की एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा से वार्ता हुई और मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन संवेदकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

क्या है मामला : यूनाईटेड कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष बी.एस. राव ने बताया कि 20 अप्रैल 2023 को प्रशासन के साथ 16 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ था और एक माह में समाधान का आश्वासन दिया और आदेश-परिपत्र भी जारी किए गए, लेकिन उनकी पालना नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि जीएसटी की दर बढ़ोतरी 12 से 18 प्रतिशत करने के अंतर की राशि का पुर्नभरण किया जाए, सिड्यूल ऑफ पावर को रिवाइज कर एक्सटेंशन के लिए एसई को अधिकृत किया जाए और संवेदकों के पंजीयन का प्रति दो वर्ष के अंतराल में नवीनीकरण व्यवस्था को समाप्त किया जाए। साथ ही अतिवृष्टि से निर्माण कार्यों को पहुंचे नुकसान को डीएलपी से मुक्त किया जाए और कार्यों के भुगतान कई दिनों तक अटके रहने की ईसीएस व्यवस्था को समाप्त कर सीधे विभाग को या जिला कोष कार्यालय को अधिकार दिए जाए तथा बजट की उपलब्धता पर ही निविदा आमंत्रित की जाए।