डिरेगुलेशन सुधारों में राजस्थान की बड़ी प्रगति, 24 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण
28 क्षेत्रों में से 24 पर केंद्र की सहमति मिल चुकी
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन से मुलाकात कर राजस्थान में डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन और ज्ञान भारतम् मिशन की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि डिरेगुलेशन सुधारों के पहले चरण में आवंटित सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में राजस्थान ने कार्रवाई पूरी कर ली है।
दूसरे चरण के 28 क्षेत्रों में से 24 पर केंद्र की सहमति मिल चुकी है। शेष चार में से तीन पर राज्य स्तर पर कार्यवाही जारी है और एक केंद्र के विचाराधीन है। इन सुधारों के तहत भवन निर्माण, उद्योग स्थापना और व्यावसायिक स्वीकृतियों की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, ताकि अनावश्यक नियामकीय बाधाएं कम हों और निवेश को बढ़ावा मिले। वहीं, ज्ञान भारतम् मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 24 लाख 63 हजार 769 पांडुलिपियों का सत्यापित सर्वेक्षण किया जा चुका है। इनमें से करीब एक लाख 61 हजार पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण हुआ है। यह कार्य 19 केंद्रों पर जारी है। विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, मंदिरों, मठों और निजी पांडुलिपि धारकों के सहयोग से विभिन्न भाषाओं की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जा रहा है।

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