जयपुर। राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्टों की धीमी रफ्तार बनी हुई है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के चलते नगरीय निकायों से प्रोजेक्टों को मंजूरी नहीं मिलना मुख्य कारण माना जा रहा है। साथ ही अथॉरिटी में ऑनलाइन दर्ज होने वाली रजिस्ट्रेशन से संबंधित शिकायतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अर्थात रजिस्ट्रेशन के संबंध में दर्ज 2054 शिकायतों में से केवल 34 का ही निस्तारण हो सका है। इसके अलावा एक्ट के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की संख्या भी 277 हैं, जो निस्तारित होना शेष हैं। कुल मिलाकर बिल्ड़रों के खिलाफ 2326 कम्पलैंड ऑनलाइन दर्ज हैं।
दो सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र
राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी में दो नए सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति होनी है। बताया जा रहा है कि सदस्यों के आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सलेक्शन कमेटी ने भी अपना कार्य पूरा कर लिया है। राज्य सरकार के स्तर पर इसमें फैसला होना हैं। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर निर्णय होने की पूरी संभावना हैं।
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