विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक : दीया कुमारी ने कई बिंदुओं पर की चर्चा, कहा- लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता

पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे

विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक : दीया कुमारी ने कई बिंदुओं पर की चर्चा, कहा- लोगों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता

सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों की प्रगति, ऑक्सीजन पार्क, बीआरटीएस कॉरिडोर, पेयजल पाइपलाइन, अतिक्रमण हटाने और पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। 

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान  राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लंबित कार्यों की समयबद्ध रूप से पूर्ति सुनिश्चित करने और जनसमस्याओं के स्थाई समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। कुमारी यहां विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के दृष्टिगत जलभराव, सीवर डैमेज और सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। बैठक में कई प्राथमिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सड़कों की स्थिति, जलभराव की समस्या, सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों की प्रगति, ऑक्सीजन पार्क, बीआरटीएस कॉरिडोर, पेयजल पाइपलाइन, अतिक्रमण हटाने और पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। 

इस दौरान विद्याधर नगर की सड़कों और जल भराव से संबंधित प्रस्तावों की स्वीकृति एवं वर्तमान स्थिति, बीआरटीएस कॉरिडोर, सीकर रोड वर्क और ड्रेनेज कार्य की प्रगति रिपोर्ट, ऑक्सीजन पार्क की स्थिति, बजट में घोषित कार्यों की अद्यतन जानकारी, कई वार्डों में सीवरेज और ड्रेनेज प्लान को शीघ्र लागू करने के निर्देश, बारिश के मौसम मद्देनजर जलभराव वाले क्षेत्रों की तत्काल पहचान और समाधान के निर्देश, अवैध अतिक्रमण हटाकर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण शीघ्र कराने के निर्देश, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित मेडिकल परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा, बीसलपुर परियोजना के तहत पाइप लाइन और टंकी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

इसी तरह वन विभाग की भूमि पर अटके कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के लिए निर्देश, टोंटी मोड़ तक मेट्रो विस्तार और एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित अंडरपास कार्यों की अद्यतन जानकारी ली गई। बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम ग्रेटर, एनएचएआई, रीको, पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग, वन विभाग, शिक्षा, पुलिस और मेट्रो प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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