पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा प्रक्रिया अब तक अधूरी, सरकार ने विभागों को दी 2 माह की मोहलत

आवश्यक दस्तावेज व कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए थे

पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। कैबिनेट उप समिति द्वारा पहले चरण में सभी प्रकरणों की पड़ताल कर संबंधित विभागों, विशेष रूप से यूडीएच (UDH) विभाग को आवश्यक दस्तावेज व कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, विभागों द्वारा स्पष्ट राय न दे पाने के कारण मामला लंबित बना हुआ है।

कैबिनेट उप समिति ने अब विभागों को दो माह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसके अंतर्गत उन्हें लीज राशि जमा न कराने वाले प्रकरणों और जिन संपत्तियों का अब तक कब्जा नहीं लिया गया है, ऐसे मामलों का वर्गीकरण कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह रिपोर्ट समिति को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर एक बार पुनः सब-कमेटी बैठक कर अंतिम निर्णय लेगी।

इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सिफारिश सहित रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। यह प्रक्रिया कई बड़े भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में अहम मानी जा रही है।