प्रदेश मुख्यालय पर ही सड़क मरम्मत की हो रही खानापूर्ति, वाहन चालकों को नहीं मिल रही राहत

बडे़ गड्ढ़ों की तो मरम्मत, लेकिन छोटे गड्ढ़े यथास्थिति में

प्रदेश मुख्यालय पर ही सड़क मरम्मत की हो रही खानापूर्ति, वाहन चालकों को नहीं मिल रही राहत

शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे हैं।

जयपुर। शहर में पिछले दिनों में हुई भारी बारिश के चलते खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कराने के लिए राज्य सरकार के बार-बार निर्देश के बाद भी संबंधित विभाग खानापूर्ति में लगे हैं। सड़कों की मरम्मत करने वाले विभाग सड़कों से बड़े गड्ढ़ों का भरने में तो लगे हैं, लेकिन छोटे छोटे गड्ढ़ों की नदरअंदाज कर रहे है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। 

शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जयपुर हेरिटेज के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे हैं। इसमें 80 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों की मरम्मत को काम राज्य सरकार ने जेडीए को सौंपा है। जेडीए आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने पहले दिवाली से पूर्व सड़कों मरम्मत का काम करने के निर्देश दिए लेकिन गत सप्ताह हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों करे 15 अक्टूबर की डेडलाइन जारी की है। ऐसे में अब अधिकारियों के सामने समय पर टारगेट पूरा करने का दबाव बना तो सड़कों पर इस तरह की खामियां छोड़ी जा रही हे। ऐसा ही मामला गर्वमेंट प्रेस व पुलिस कमिश्नरेट के पास सतीश चन्द्र सर्किल के पास तथा एमआई रोड स्थित गर्वमेंट चौराह सड़क की हालात इतने खराब है कि वाहन का निर्बाध संचालन नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर की सड़क से अभी तक गड्ढ़े तक नहीं भरे गए हैं। 

दीपावली का त्योहारी सीजन होने के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिटि 2024 की तैयारियों के चलते सड़कों की मरम्मत का बड़ा काम जेडीए के पास है जहां टोंक रोड, झोटवाड़ा सर्किल के पास, मानसरोवर मालवीय नगर के साथ ही प्रताप नगर, सांगानेर में सड़कों की बदहाल स्थिति है। 

जेडीए ने जारी किया 15 करोड़ से अधिक का बजट
शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए सभी जोनों में जेडीए क्षेत्राधिकार के साथ ही नगर निगम क्षेत्रों की 80 फीट से चौड़ी सड़कों की मरम्मत का काम करना है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए से अधिक का बजट भी जारी कर दिया है लेकिन हालातों में सुधार नहीं हो पा रहा है।

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