भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई : झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण के कराए जाएँ पंचायत चुनाव

जयपुर। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 150 कार्यकर्ताओं की समस्याएँ सुनवाई में आई हैं। उन्होंने कहा कि सभी समस्याएँ पूरी सुनने के बाद ही वे पार्टी कार्यालय से जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दी कि सरकार में अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते। खर्रा ने कहा कि सभी मंत्री की अधिकारी सुनते हैं और ऐसा किसी भी अधिकारी में दम नहीं है कि वह उनकी बात न सुने। कांग्रेस द्वारा सरकार पर निकाय और पंचायत चुनाव न कराने के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण के निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएँ।

लेकिन राजस्थान सरकार कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुरूप ओबीसी का आरक्षण तय करेगी और फिर चुनाव कराए जाएंगे। शहरी सेवा शिविर में लोगों को राहत नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार राजस्थान भर के सभी निकायों में फॉलोअप शिविर लगाने जा रही है। इनमें शहरी सेवा शिविर में आए प्रत्येक आवेदन का निस्तारण करना अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। कोई भी अधिकारी बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को लंबित नहीं रख सकेगा। मालवीय नगर में झुकी बिल्डिंग को जेडीए द्वारा अवैध रूप से बनने देने और बाद में ढहाने की कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को मंजूरी देने वाले नगर निगम के अधिकारियों और संबंधित आर्किटेक्ट पर भी कार्रवाई होगी।