जेडीए आयुक्त ने नागरिक सेवा केन्द्र में समस्त प्रकार के दर्ज आॅनलाइन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियां नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से लेकर निर्धारित समय में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

लोक अदालत में ऐसे चिन्हित प्रकरणों को रखा जाता है जिनकी आपसी समझाईश एवं राजीनामे से निस्तारण की संभावना होती है ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शनिवार को संभावित दिल्ली दौरे की तरफ सभी की निगाहें टिकी है।