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अरावली पर्वतमाला को सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित करने की मांग : मीडिया से बातचीत करते हुए चिब ने कहा- अरावली रेंज को खत्म नहीं होने देंगे, यह हमारी संस्कृति का प्रतीक
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युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने सुप्रीम कोर्ट से अरावली पर्वतमाला को सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित करने की मांग की। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए चिब ने कहा कि अरावली मुद्दे पर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार हेरा फेरी कर सकती है, इसीलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत। 
अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीकाराम जूली का आभार, कहा- कोर्ट का निर्णय जनता के संघर्ष की जीत
अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोर्ट का आभार जताते हुए इसे जनता के संघर्ष की जीत बताया है। जूली ने कहा है कि जनता के संघर्ष की बड़ी जीत पर सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करता हूं। -(1200-x-600-px)-(4)9.png)
अरावली पर्वत श्रृंखला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में किए गए आदेश पर रोक : महेंद्र सिंह खेड़ी का बयान जारी, कहा- सुप्रीम कोर्ट का अरावली पर फैसला पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक जीत
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महेंद्र सिंह खेड़ी ने कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में किए गए आदेश पर रोक लगाकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश की प्राकृतिक धरोहर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। खेड़ी ने कहा है कि यह फैसला राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण और जल सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। -(1200-x-600-px)-(1)14.png)
अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा- अरावली पर कोर्ट निर्णय का स्वागत, हमारे आंदोलन फिलहाल स्थगित
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अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने फैसले का स्वागत करते हुए आगामी आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी। आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा। 
अरावली बचाओ और मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी जन-जागरण अभियान, 27 से होंगे विरोध प्रदर्शन
राजस्थान कांग्रेस अरावली की नई परिभाषा और मनरेगा में बदलाव के खिलाफ 27 दिसंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। डोटासरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पैदल मार्च और रैलियों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। 