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रियायती दर पर भूमि आवंटनों का सरकार कर रही है रिव्यू
संस्थाओं के आवेदन को आवंटन से पहले 15 दिन निकाय की वेबसाइट पर आमजन से आपत्ति के लिए डाला जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा। 1.png)
असर खबर का - मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं
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देवस्थान विभाग अपनी ही जमीनों की देखरेख नहीं कर पा रहा है। 
अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट भूमि खरीद रहा है चीन
चीनी संस्थानों की ओर से खरीदी गई जमीन के करीब है। चीन के लिए काम करने वाले जासूस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। .png)
नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए होगा भूमि आवंटन, भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11(ए) के तहत 20.30 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। 7.png)
जमीन विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या
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परिवार में भाईयों के बीच जमीन विवाद में हिस्से को लेकर आपसी खिंचतान चल रही थी। 1.jpg)
असर खबर का - 40 करोड़ की 100 बीघा भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
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अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण रोधी दस्ता चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया। 
असर खबर का - पानी निकासी के लिए डाले पाइप, रास्ता हुआ सुगम
यह मुद्दा नवज्योति टीम ने उठाया था जिसके बाद प्रशासन ने सड़क को काटकर पानी की निकासी करवाई थी। 
घट रहा जंगल का आकार, वन विभाग लाचार
केलवाड़ा क्षेत्र में सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर प्लांटेशन बनाए गए थे उसमें से आज धरातल पर प्लांटेशन गायब हो चुके हैं भू माफिया एवं अवैध खनन कतार्ओं ने उन्हें नष्ट कर दिया है। 
कंडम वाहनों से निगम की जमीन बन रही कबाड़
पशु मेला स्थल पर हर तरह के वाहन खड़े हुए हैं जो निगम के हिसाब से अनुपयोगी है। 
ग्रामीणों के आशियाने पर मंडराया संकट
सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा डूब क्षेत्र में आने वाले 27 परिवारों को उन्हेल - कडोदिया रोड पर अस्पताल के नजदीक खसरा नंबर 1803/1036 में आबादी कन्वर्ट कर भूखंड भी आवंटित कर दिए गए। डूब क्षेत्र के पट्टा धारक ने तहसील सुनेल में आॅनलाइन पंजीयन भी करवा लिया गया है। 
कोटा उत्तर वार्ड 68 : ना जलाने के लिए श्मशान ना दफनाने के लिए
पार्षद ने वार्ड में विकास कार्य करवाकर लोगों को भले की कई समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रयास किया हो लेकिन वो खुद इस इलाके के लोगों को कब्रिस्तान और श्मशान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाये है। 
सेना की आपत्ति से करीब आधी रह गई अदालत के नए भवन की जमीन
नए भवन को बनाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो गया। जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई थी। लेकिन कई साल पहले यह सब कुछ होने के बाद भी अदालत के नए भवन का काम शुरू नहीं हो सका। इसका कारण सेना द्वारा आपत्ती किया जाना बताया जा रहा है। 