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Read More... रियायती दर पर भूमि आवंटनों का सरकार कर रही है रिव्यू
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By Jaipur desk
संस्थाओं के आवेदन को आवंटन से पहले 15 दिन निकाय की वेबसाइट पर आमजन से आपत्ति के लिए डाला जाएगा, उसके बाद निर्णय होगा।
Read More... असर खबर का - मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं
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By kota
देवस्थान विभाग अपनी ही जमीनों की देखरेख नहीं कर पा रहा है।
Read More... अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट भूमि खरीद रहा है चीन
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By Jaipur
चीनी संस्थानों की ओर से खरीदी गई जमीन के करीब है। चीन के लिए काम करने वाले जासूस इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
Read More... नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए होगा भूमि आवंटन, भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति
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By Jaipur
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11(ए) के तहत 20.30 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।
Read More... जमीन विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या
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By kota
परिवार में भाईयों के बीच जमीन विवाद में हिस्से को लेकर आपसी खिंचतान चल रही थी।
Read More... असर खबर का - 40 करोड़ की 100 बीघा भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
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By kota
अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण रोधी दस्ता चार जेसीबी, दस ट्रैक्टर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया।
Read More... असर खबर का - पानी निकासी के लिए डाले पाइप, रास्ता हुआ सुगम
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By kota
यह मुद्दा नवज्योति टीम ने उठाया था जिसके बाद प्रशासन ने सड़क को काटकर पानी की निकासी करवाई थी।
Read More... घट रहा जंगल का आकार, वन विभाग लाचार
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By kota
केलवाड़ा क्षेत्र में सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर प्लांटेशन बनाए गए थे उसमें से आज धरातल पर प्लांटेशन गायब हो चुके हैं भू माफिया एवं अवैध खनन कतार्ओं ने उन्हें नष्ट कर दिया है।
Read More... कंडम वाहनों से निगम की जमीन बन रही कबाड़
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By kota
पशु मेला स्थल पर हर तरह के वाहन खड़े हुए हैं जो निगम के हिसाब से अनुपयोगी है।
Read More... ग्रामीणों के आशियाने पर मंडराया संकट
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By kota
सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा डूब क्षेत्र में आने वाले 27 परिवारों को उन्हेल - कडोदिया रोड पर अस्पताल के नजदीक खसरा नंबर 1803/1036 में आबादी कन्वर्ट कर भूखंड भी आवंटित कर दिए गए। डूब क्षेत्र के पट्टा धारक ने तहसील सुनेल में आॅनलाइन पंजीयन भी करवा लिया गया है।
Read More... कोटा उत्तर वार्ड 68 : ना जलाने के लिए श्मशान ना दफनाने के लिए
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By kota
पार्षद ने वार्ड में विकास कार्य करवाकर लोगों को भले की कई समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रयास किया हो लेकिन वो खुद इस इलाके के लोगों को कब्रिस्तान और श्मशान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाये है।
Read More... सेना की आपत्ति से करीब आधी रह गई अदालत के नए भवन की जमीन
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By kota
नए भवन को बनाने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो गया। जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई थी। लेकिन कई साल पहले यह सब कुछ होने के बाद भी अदालत के नए भवन का काम शुरू नहीं हो सका। इसका कारण सेना द्वारा आपत्ती किया जाना बताया जा रहा है।
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