उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य मतदान लागू करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में नागरिकों को वोट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही सुविधाएं रोकी जा सकती हैं। पीठ के अनुसार, मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे जागरूकता से बढ़ावा देना चाहिए, दमनकारी नीतियों से नहीं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शमशेरगंज में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए जनता से ईवीएम (EVM) बचाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार बंगाल की संस्कृति मिटाने और NRC लागू करने की 'गंदी चाल' चल सकती है। ममता ने बागियों को निलंबन की चेतावनी देते हुए 'मां माटी मानुष' के लिए एकजुट होकर वोट देने का आग्रह किया।

चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल के लिए अद्यतन मतदाता सूची का दूसरा चरण जारी करेगा। इसमें 28.06 लाख लंबित प्रविष्टियों का निपटारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, पारदर्शी प्रक्रिया हेतु 19 न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं। साथ ही, 31 मार्च तक केंद्रीय बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होंगी ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके।