पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत ईआरओ गुरुवार से सुनवाई नोटिस जारी करेंगे। पहले चरण में 32 लाख ‘अनमैप्ड’ मतदाताओं का सत्यापन होगा। प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।