महाराष्ट्र सरकार पर बरसे राहुल: गोकुल डेयरी में भी भाजपा कर रही है जनादेश की चोरी, बोले- किसान भूलता नहीं

विधायी बदलावों को बताया लोकतंत्र की हत्या

महाराष्ट्र सरकार पर बरसे राहुल: गोकुल डेयरी में भी भाजपा कर रही है जनादेश की चोरी, बोले- किसान भूलता नहीं
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर कोल्हापुर के गोकुल दुग्ध संघ में जनादेश चुराने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद सरकार ने चार सरकारी निदेशक मनोनीत कर नियम बदले हैं। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति सरकार पर कोल्हापुर के गोकुल दुग्ध संघ में दूध उत्पादकों के जनादेश की चोरी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा, गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए-चार निदेशक ठूंसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है- जनादेश में मिलावट। भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें- किसान भूलता नहीं।

गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को गोकुल डेयरी के 25 सदस्यीय निदेशक मंडल के चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि महायुति को 12 सीटें मिली थीं। महायुति समर्थित निदेशकों के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका था। इसके बाद बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार विधायी बदलावों के जरिए निर्वाचित निदेशक मंडल की संरचना बदलकर दूध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को पलटने का प्रयास कर रही है।

खेड़ा ने कहा कि निर्वाचित बोर्ड को काम करने देने के बजाय राज्य मंत्रिमंडल ने चार सरकारी निदेशकों को मतदान का अधिकार देकर मनोनीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे चुनाव का गणित बदल सकता है और दूध उत्पादकों का जनादेश प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सरकार चुनाव के बाद सिर्फ इसलिए नियम बदल सकती है क्योंकि उसे चुनाव का परिणाम पसंद नहीं है। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा के लिए इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

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