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मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बिल्डरों को राहत, 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत पेनल्टी माफ
नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 की ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासीय परियोजनाओं के लिए राहत दी। 31 अगस्त 2026 तक निर्माण अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत शास्ति माफ होगी। छह माह से तीन वर्ष तक अवधि बढ़ाने पर प्रति यूनिट 2 हजार से 15 हजार रुपए तक शास्ति लगेगी। 
एमएसएमई विरोधी नीतियों से बस-ट्रक बॉडी बिल्डर्स पर संकट : इनकी कारीगरी रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के स्तर की, राहुल बोले- छोटे उद्योगों के बंद होने से हारता है भारत का हुनर
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एमएसएमई विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राजस्थान का बस-ट्रक बॉडी बिल्डिंग उद्योग संकट में है। एक्स पर उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों की विश्वस्तरीय प्रतिभा नियमों के बोझ तले दब रही है। छोटे उद्योग बंद होने से रोजगार और भारत का हुनर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 
पूरे देश में एक जैसा हो एग्रीमेंट, बिल्डरों द्वारा खरीदारों को दिया जा रहा धोखा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक जैसा एग्रीमेंट होने की वकालत की है। एक जैसा एग्रीमेंट नहीं होने की स्थिति में बिल्डरों द्वारा खरीदारों को धोखा दिया जा रहा है। 
RERA's Action : क्यूपीआर नही देने वाले बिल्डरों को मिलेगा नोटिस
अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। रेरा ने 50 दिन बाद वापस लिया आदेश, फैसेलिटी में बदलाव की बिल्डर्स को छूट
रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। 