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विदेशी फंडिंग पर सरकार का पहरा: लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित, नित्यानंद राय ने देशहित वाला विधेयक बताया
लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पारदर्शिता और देशहित के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और शक्तियों का केंद्रीकरण करार दिया। यह कानून विदेशी चंदे को जवाबदेह बनाने और निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विहिप ने किया स्वागत, कहा-अनुसूचित समाज के अधिकारों से समझौता नहीं, धर्मांतरण गतिविधियों पर लगेगा अंकुश
विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। सुरेंद्र जैन ने स्पष्ट किया कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में नहीं रहता और उसे एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा। विहिप के अनुसार, यह फैसला संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकेगा और केवल हिंदू, सिख एवं बौद्ध अनुयायियों के हक की रक्षा करेगा। 
ट्रांसजेंडर विधेयक के खिलाफ ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने की राहुल गांधी से मुलाकात: समुदायों से जुड़े लोगों, की कानूनी पहचान और संरक्षण खतरे में पड़ने का लगाया आरोप
ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर केंद्र के प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया। उन्होंने आत्म-पहचान के अधिकार और अमानवीय मेडिकल जांच पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताते हुए संसद में विधेयक का कड़ा विरोध करने और ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। 
ईद-उल-फितर पर मायावती ने दी देश और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं: समतामूलक विकास को मिले रफ्तार, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की
बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईद-उल-फितर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने इस त्योहार को आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बताया। मायावती ने डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाते हुए सभी नागरिकों से शांति, संयम और समानता बनाए रखने की अपील की है। 
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव को हटाए जाने के विरोध में तृणमूल का राज्यसभा से बहिर्गमन, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने लगाया आरोप
पश्चिम बंगाल के मुख्य और गृह सचिव को हटाए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। डेरेक ओ ब्रायन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, वहीं किरण रिजिजू ने इसे चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार करार दिया। सदन में तीखी नोकझोंक के बाद टीएमसी सदस्यों ने पूरे दिन के लिए सदन का त्याग कर दिया। 
प्रियंका गांधी ने दी कांशी राम की जयंती पर श्रद्धांजलि, सामाजिक न्याय के महारथी और दलितों एवं अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों की सशक्त आवाज के रूप में किया याद
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशी राम को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कांशी राम को दलितों और पिछड़ों की सशक्त आवाज़ बताते हुए कहा कि उनके विचारों ने समानता और संवैधानिक न्याय को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया। कांशी राम का राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। 
विधानसभा में हंगामा: 'राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल' पर डोटासरा का सरकार पर तीखा वार
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 'डिस्टर्ब एरिया बिल-2026' को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गुजरात मॉडल लागू कर धार्मिक ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। डोटासरा ने इसे संपत्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करार देते हुए कहा कि 2028 में कांग्रेस सरकार आने पर इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। 
अवैध भूमि पट्टा वितरण मामला: मेघायल सीएम कॉनराड संगमा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और जिलाधिकारी के खिलाफ भूमि पट्टों के कथित अवैध वितरण हेतु प्राथमिकी दर्ज की गई है। दानाकग्रे अखिंग की ग्राम प्रधान का आरोप है कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने के बावजूद पट्टे बांटे गए। इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और अदालत की अवमानना बताते हुए न्याय की मांग की गई है। 
राज्यसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के चार और भाजपा के एक उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल
पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के चार और भाजपा के एक उम्मीदवार ने राज्यसभा हेतु नामांकन दाखिल किया। टीएमसी की ओर से अभिनेत्री कोयल मल्लिक, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, वकील मेनका गुरुस्वामी और बाबुल सुप्रियो ने पर्चा भरा। ममता बनर्जी द्वारा पेशेवर क्षेत्रों से दिग्गजों को चुनने के इस कदम को संसदीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 