कांग्रेस का चुनाव आयोग पर हमला, जयराम रमेश बोले- नागरिकता तय करना ECI का काम नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

संविधान और लोकतंत्र के उल्लंघन का लगाया आरोप

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकों की नागरिकता तय करना उसका संवैधानिक काम नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर संविधान के उल्लंघन और युवा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए फॉर्म-6 में अवैध बदलाव का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग को समझ लेना चाहिए कि वह भारत के नागरिकों की नागरिकता तय करने वाला संस्थान नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआर) प्रक्रिया के तहत नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम या संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है।

नागरिकता का निर्धारण संसद द्वारा समय-समय पर संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत होता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ने नागरिकता और अन्य मुद्दों पर जानबूझकर और स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जेन-जेड मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए भी फॉर्म-6 में अवैध बदलाव किया है।

रमेश ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और इसको फिर से हासिल करने की लंबी यात्रा में पहला कदम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त मोर्चे के रूप में काम कर रहे हैं और संविधान के लिए अपमान हैं।