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जेएलएनएच में दवा वितरण हुआ डिजिटल: ऑनलाइन डिमांड व्यवस्था लागू, कंप्यूटर प्रशिक्षण के अभाव में नर्सिंगकर्मी चिंतितं
अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में दवा वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए इनडोर वार्डों से दवाओं की मांग ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस डिजिटल कदम से दवाओं के स्टॉक और खपत का सटीक रिकॉर्ड रहेगा, हालांकि कंप्यूटर ज्ञान और प्रशिक्षण के अभाव के कारण नर्सिंगकर्मियों ने इस नई प्रणाली पर चिंता जताई है। 
WHO की चेतावनी: कांगो-युगांडा में इबोला का आतंक, संक्रमण और मौतों ने बढ़ाई दुनिया की चिंता
कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का कहर जारी है, जहां अब तक 138 लोगों की मौत हो चुकी है और 695 मामले सामने आए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कांगो में खतरे को 'बेहद उच्च' घोषित किया है। चमगादड़ों से फैलने वाली इस जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है। 
गलतियों को सुधारने की जगह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश : गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोटा के बाद बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब होने और बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाने पर घबराई भाजपा सरकार बल प्रयोग कर विपक्ष की आवाज दबा रही है। 
अस्पताल प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर, वेंटिलेटर पर रेफर प्रसूता को 10 मिनट तक नहीं मिला ऑक्सीजन सपोर्ट
8 माह की गर्भवती प्रसूता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर SMS अस्पताल लाया गया, लेकिन इमरजेंसी गेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर और वार्ड बॉय के इंतजार में करीब 10 मिनट तक जूझना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टर एम्बू बैग से सांसें चलाते रहे। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पतालों के बीच रेफरल सिस्टम व आपातकालीन समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 
NHRC ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरा : 53 गर्भवती महिलाओं की मौत का लिया स्वतः संज्ञान, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चिकित्सा के अभाव में एक वर्ष में 53 गर्भवती महिलाओं की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। 
जनहित में बड़ा कदम: EHCC हॉस्पिटल से हुआ MoU, जरूरतमंदों को मिलेगा बेहतर उपचार
जयपुर में विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क हृदय एवं मस्तिष्क रोग परिचर्चा शिविर आयोजित किया गया। पूर्व राज्यमंत्री राजीव अरोड़ा के निर्देशन में EHCC हॉस्पिटल के साथ जनहित में एमओयू किया गया। विशेषज्ञों ने बदलती जीवनशैली में गंभीर बीमारियों से बचाव और समय पर जांच के महत्व की जानकारी दी। 
शुभेन्दु सरकार का बड़ा फैसला: सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरूआत, 14 वर्षीय लड़कियों को होगा लाभ
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने मुफ्त ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई 7 लाख से अधिक खुराकों के जरिए 14 वर्ष की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा दी जाएगी। यह टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध होगा। 
स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, जल्द होगी सिविल सर्जनों और डीपीएम की समीक्षा बैठक : निशांत कुमार
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने जदयू मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। 
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने से राज्य के नागरिकों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन के बाद आयुष्मान भारत योजना लागू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 'डबल-इंजन' सरकार अब बंगाल के लोगों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सत्ता परिवर्तन के साथ ही केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 
पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: कैबिनेट की पहली बैठक में बीएसएफ भूमि हस्तांतरण, आयुष्मान भारत को मंजूरी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। घुसपैठ रोकने के लिए BSF को जमीन हस्तांतरण, आयुष्मान भारत योजना लागू करने और सरकारी नौकरियों में 5 साल की छूट का ऐलान हुआ। साथ ही, रुकी हुई जनगणना शुरू करने और पारदर्शी विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। 
20 हफ्ते प्रेग्नेंट नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत : सुप्रीम कोर्ट बोला-बलात्कार पीड़िताओं के लिए पुनर्विचार की जरूरत, डिलीवरी के लिए नहीं कर सकते मजबूर
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं के गर्भपात कानून में बदलाव की वकालत की है। अदालत ने कहा कि नाबालिगों के लिए 20 सप्ताह की सीमा न्याय में बाधा नहीं बननी चाहिए। पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनचाहा गर्भ किसी पर थोपा नहीं जा सकता और अंतिम निर्णय पीड़िता का होना चाहिए। 
महात्मा गांधी अस्पताल की पहल : टोंक में लगा निशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर, सैकड़ों मरीजों ने उठाया लाभ
महात्मा गांधी अस्पताल और रोटरी क्लब के सहयोग से टोंक में भव्य निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. लोकेन्द्र शर्मा की मौजूदगी में कैंसर स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी और विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं दी गईं। बड़ी संख्या में मरीजों ने मुफ्त दवाइयों और आधुनिक जांचों का लाभ उठाकर अपनी सेहत सुनिश्चित की। 