सात साल में आए कुल 481 आवेदन, 29 अगस्त को दिए जाएंगे 35 खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप और 35 कोचों को गुरु वशिष्ठ अवॉर्ड
स्पोर्ट्स एक्ट में बदलाव की तैयारी
राजस्थान खेल परिषद अब अपने 70 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित करेगी।
जयपुर। राजस्थान खेल परिषद अब अपने 70 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित करेगी। यह पुरस्कार पिछले सात साल से नहीं दिए जा रहे हैं। परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन ने शुक्रवार को यहां बताया कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए क्रमश: 27 और 47 खिलाड़ियों ने आवेदन किया है, जबकि गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए 2023-24 में 19 और 2024-25 में 23 प्रशिक्षकों ने आवेदन किया है। दोनों ही अवार्ड की पुरस्कार राशि भी अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। प्रत्येक वर्ष के लिए 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह परिषद एक साथ साढ़े तीन करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देगी।
परिषद ने जारी की 40 खेलों की सूची :
खेल परिषद ने शुक्रवार को 40 खेलों की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल खेलों के खिलाड़ियों को परिषद की ओर से टीए/डीए के भुगतान के साथ ही पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ इन खेलों के खिलाड़ी सरकारी भर्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इनमें 31 आईओए से मान्यता प्राप्त खेल हैं, जबकि 9 गैर मान्यता प्राप्त हैं।
सूची में शामिल खेल :
आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइक्लिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक, स्वीमिंग, वालीबाल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, हैंडबॉल, इक्वेस्ट्रियन, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, गोल्फ, ताइक्वांडो, फेंसिंग, रोइंग, कैनोय-क्याकिंग, जूडो, वुशू, रग्बी, ट्रायथलॉन, स्क्वैश, सेलिंग, क्रिकेट, डिसएबल्ड क्रिकेट, बिलियर्ड, पावरलिफ्टिंग, ब्रिज, चेस, सेपकतकरा, योगासन, मलखंब।
स्पोर्ट्स एक्ट में बदलाव की तैयारी :
खेल परिषद अध्यक्ष ने शुक्रवार को राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट में बदलाव के भी संकेत दिए। माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार के स्पोर्ट्स बिल के अनुरूप इसमें बदलाव किए जाएंगे। साथ ही कुछ खेलों को स्पोर्ट्स एक्ट से विलोपित किया जाएगा और कुछ नये खेल इसमें शामिल किए जाएंगे। परिषद अध्यक्ष ने संकेत दिए कि एक्ट में बदलाव की तैयारी कर ली है और जल्दी ही कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा।

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