मिशन ओलंपिक की जिम्मेदारी लेखाधिकारी को, खेल नीति बनाएंगे एफए, एक जिला-एक खेल नीति तय करेंगे इंजीनियर

जयपुर। प्रदेश में खेलों के विकास के लिए बनी सबसे बड़ी सरकारी संस्था राजस्थान खेल परिषद में अब खेलों और खिलाड़ियों का भविष्य ऐसे अधिकारियों के हाथों में है, जिनका कभी खेलों से वास्ता नहीं रहा। खेल परिषद में खेल अधिकारियों की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद हैं लेकिन वर्तमान में सिर्फ तीन खेल अधिकारी बचे हैं।

इनमें भी लिम्बाराम तो पिछले चार-पांच साल से बीमारी से जूझ रहे हैं। परिषद के जयपुर मुख्यालय में एक भी खेल अधिकारी नहीं है। सरकार ने बजट में खेलों और खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की हैं लेकिन खेल अधिकारियों की कमी के चलते इन घोषणाओं के  क्रियान्वयन के लिए खेल विभाग ने ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो न कभी खिलाड़ी रहे हैं और न ही खेल कभी उनका विषय रहा है। 

मिशन ओलंपिक-2028
सरकार ने 2028 के लॉसएंजिल्स ओलंपिक खेलों के लिए केन्द्र की टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की तर्ज पर प्रदेश में मिशन ओलंपिक स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर आॅफ एक्सिलेंस फॉर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। साथ ही केन्द्र की स्कीम की तरह प्रदेश के खिलाड़ियों को भी ओलंपिक की तैयारी के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन के लिए खेल विभाग की एक वरिष्ठ लेखाधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एक खेल प्रबंधक को जोड़ा गया है। दोनों का खेलों से जुड़ाव सिर्फ इतना ही है कि वे खेल विभाग और खेल परिषद में नियुक्त हैं। 

खेल नीति और युवा नीति
प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों के सुनियोजित विकास के लिए नई खेल नीति तैयार करने की भी घोषणा की गई है। खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए बनाई जाने वाली इस खेल नीति में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनालिसिस, काउंसलिंग और न्यूट्रिशन जैसे विषयों को समाहित किया जाएगा। नई खेल नीति बनाने का जिम्मा खेल परिषद के वित्तीय सलाहकार को सौंपा गया है। साथ में एक खेल प्रबंधक को जोड़ा गया है। वित्तीय सलाहकार को युवा नीति बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। 

वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स
बजट में एक जिला-एक खेल स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी। किस जिले में कौनसा खेल अधिक प्रचलित है, यह तय करने की जिम्मेदारी खेल परिषद के सहायक अभियंता (एईएन) को सौंपी गई है। इनके साथ भी खेल खेल प्रबंधक को रखा गया है। 

सिर्फ पदनाम खेल प्रबंधक
खेल परिषद में 12 साल पहले संभागीय मुख्यालयों के लिए 5 खेल प्रबंधकों की नियुक्ति की गई, लेकिन उनका कार्य अब तक निर्धारित नहीं किया गया। ये खेल प्रबंधक अब खेल अधिकारियों का कार्य कर रहे हैं, जबकि एक खिलाड़ी के रूप में उनकी कभी कोई खास पहचान नहीं रही। ये खुद कभी खिलाड़ी नहीं रहे और सिर्फ एमबीए की डिग्री लिए हैं, जिसमें भी खेल उनका विषय नहीं रहा। 

ऐसे बनते हैं खेल अधिकारी
खेल परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद हैं। इनमें 18 पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते हैं, जबकि 17 पद सीधी भर्ती के हैं। खेल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती सिर्फ एक बार हुई। एक खिलाड़ी ही एनआईएस डिप्लोमा से कोच बनता है और फिर पदोन्नति से खेल अधिकारी के पद तक पहुंचता है। ऐसे में उनका जुड़ाव खेलों और खिलाड़ियों से रहता है।