नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में लाया जाना तय है। राष्ट्रीय खेल विधेयक संसद में पेश किया जाना है।
खेल मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार इस विधेयक के पारित होने के बाद बीसीसीआई को अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों की तरह देश के कानून का पालन करना होगा।
क्रिकेट को 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने के बाद बीसीसीआई भी ओलंपिक आंदोलन का हिस्सा बन गया है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने मंगलवार को बताया कि बीसीसीआई बुधवार को संसद में पेश किए जाने वाले नेशनल स्पोटर्स गवर्नन्स बिल में शामिल होगा। सूत्रों के अनुसार सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों की तरह, बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा। राष्ट्रीय खेल विधेयक समय पर चुनाव, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मजबूत ढांचे को संस्थागत रूप देने का प्रयास करता है।
बीसीसीआई साल 1926 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन में शामिल हो गया था, जो बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी। बीसीसीआई एक स्वायत्त निजी संगठन है। बीसीसीआई भारत सरकार के राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है।
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