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रीट के लिए दूसरी बार बढ़ाई आवेदन की अन्तिम तिथि
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के आवेदन की अन्तिम तिथि एक बार और बढ़ाकर 23 मई कर दी है। 
भले बधाल ‘पाक साफ’ हों, भ्रष्टाचारियों में खुशी की लहर!, सबसे ज्यादा ट्रैप करने वाले एएसपी वर्मा का आरएएस संघ के दबाव में तबादला
2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिस्टल देकर किया था सम्मान 
राजनेताओं की कमजोर पैरवी से प्यासा रह जाएगा मेवाड़
पाली जिले के जवाई बांध को भरकर जोधपुर की जनता की प्यास बुझाने के लिए उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में दो बांध बनाने की योजना के लिए क्षेत्रीय राजनेताओं की राजधानी जयपुर में कमजोर पैरवी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। 
परमाणु हमले के खतरे ने बढ़ाई न्यूक्लियर बंकर की डिमांड, जाने कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पूरी दुनिया के लिए परमाणु बम एक बड़ा खतरा बना हुआ है। 
विश्व मलेरिया दिवस आज: हजारों साल पुराना दंश, लाखों मौत, अब घट रहे केस, 5 साल में केवल 1 मौत
मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहने वाले पैरासाइट से होने वाली मलेरिया बीमारी का पता 1880 में लगा, लेकिन वैज्ञानिक इसका दंश दुनिया में 2500 ईसा पूर्व यानी करीब 4 हजार 500 साल से पुराना मानते हैं। 
गाय पर राजनीति: रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर लगाया हिंदू समाज की आस्था पर प्रहार करने का आरोप
सरकार आए दिन हिंदू समाज की आस्था पर प्रहार करने का कर रही है काम: रामलाल शर्मा 
दिल्ली में बीजेपी पर बरसे गहलोत 
नि:शुल्क दवा योजना का सच: टिटनेस के इंजेक्शन बाजार से, सीरप में मिले मरे मच्छर
गड़बड़ियों ने नि:शुल्क दवा योजना की पोल खोल दी 
सांसद और विधायक के पत्रों की अनदेखी पड़ेगी भारी
सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि के पत्रों की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। राज्य सरकार इसके लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी। 
कश्मीर में हिन्दुओं की वापसी राष्ट्रीय मुद्दा बने
भागवत का यह बयान न केवल कश्मीरी पंडितों के दर्द, वेदना, उपेक्षा के घावों पर मरहम लगाने का काम कर रहा है 
पंजाब: मान सरकार का एक और बड़ा फैसला: अब एक ही पेंशन लेंगे विधायक
मान ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि आज हमने एक और बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश विधायकों के पेंशन फार्मूले में बदलाव किया जाएगा। 
कॉलोनियों के नियमन के लिए कट ऑफ डेट दिसंबर 2018 होगी
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाएगी। इसका प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। 