राजनीतिक नियुक्ति पाने वाले विधायकों को नहीं मिलेगा मंत्री का दर्जा

मुख्यमंत्री ने ली आयोग, बोर्ड, निगमों के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोग, बोर्ड, निगमों के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों की बैठक ली और सभी को बधाई दी। इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते विधायक लाभ के पद पर नहीं रह सकते, ऐसे में सिर्फ बोर्ड, निगम व आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी मिलेगी, किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी जा सकेंगी। केवल नियुक्ति पाने वाले गैर विधायकों को ही सुविधा और दर्जा मिल सकेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि आपकी नियुक्ति सभी की सहमति से हुई है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तय निर्णय लिया गया है। अब फिर से सरकार बनाने के उद्देश्य से जन हित का काम करें। बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया और पार्टी आलाकमान के निर्देशों की पालना करने के लिए अपने इस्तीफे का किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री के साथ जिलों के दौरे पर था, तभी शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे देने का मैसेज आया, मैंने वहीं से फोन करके पीए से इस्तीफा टाइप करवाया और जयपुर पहुंचते ही अपना इस्तीफा भेज दिया और एयरपोर्ट से आवास तक अपनी गाड़ी से ही गया।