कैबिनेट के बड़े फैसले : 15 साल पुराने वाहन होंगे स्क्रैप, AI में निवेश का हब बनेगा राजस्थान; उद्यमों एवं शहरी निकायों के लिए ग्रीन के्रडिट योजना को मंजूरी

जयपुर। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं टिकाऊ विकास, प्रशासनिक सुधार, उद्योग, शिक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएमओ में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025, राजस्थान एआई एवं मशीन लर्निंग पॉलिसी-2026, ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना-2025 सहित कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने प्रेस कॉन्फे्रंस में मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन होंगे सड़क से बाहर
कैबिनेट ने बजट 2025-26 की घोषणा के अनुरूप राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में सड़कों पर चल रहे अपंजीकृत, अनफिट और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, बिना फिटनेस या पंजीकरण वाले वाहन, दुर्घटनाग्रस्त व क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन और स्वेच्छा से दिए गए वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे। स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेस योग्य होगी, जिससे स्क्रैप योग्य वाहनों के अवैध उपयोग की संभावना खत्म होगी।

नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट
अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट आॅफ  डिपॉजिट और सर्टिफिकेट आॅफ  व्हीकल स्क्रैपिंग मिलेगा। इसके आधार पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रुपए) की छूट दी जाएगी। स्क्रैप किए गए वाहन के चैसिस नंबर को दो साल तक सुरक्षित कस्टडी में रखा जाएगा। स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और रबर जैसी सामग्री का पुन: उपयोग संभव होगा, जिससे उद्योगों को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध होगी और सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।

एआई और मशीन लर्निंग में निवेश का केन्द्र बनेगा राजस्थान
कैबिनेट ने राजस्थान एआई एवं मशीन लर्निंग पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। इस नीति के तहत प्रदेश में  एआई सेंटर आॅफ  एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष जोर दिया जाएगा। एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है।

स्कूल-कॉलेज में बढ़ेगा एआई शिक्षा का दायरा
नीति के तहत हर विभाग में एक  एआई नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। स्कूलों,  आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी एआई से जुड़ी पहल के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना से हरित विकास को बढ़ावा
कैबिनेट ने ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025 को मंजूरी दी। इस योजना के तहत उद्यमों और शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन निवेश पर 1 करोड़ रुपए तक 5 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर 10 प्रतिशत (अधिकतम 2.50 करोड़ रुपए) तक के ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे।

राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत को मंजूरी
कैबिनेट ने पचपदरा में निर्माणाधीन राजस्थान रिफाइनरी परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी। अब परियोजना की कुल लागत 79 हजार 459 करोड़ रुपए होगी। सरकार के अनुसार रिफाइनरी का काम तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनवरी में रिफाइनरी के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे, जबकि जुलाई 2026 से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की संभावना हैं।

कर्मचारियों से जुड़े अहम फैसले
बैठक में राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम-2025, विधानसभा सचिवालय नियमों में संशोधन,  स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों का विशेष भत्ता 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने और सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोट को भी मंजूरी दी गई।