ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप, पात्र वंचित ना रहे, अपात्र का चयन ना हो : गहलोत

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन 98 लाख लोगों को पेंशन का फायदा मिल रहा हैं, उनका सरकार भौतिक सत्यापन कराएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन के लिए कैंप लगाए जाएंगे, ताकि पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे और अपात्र को योजना से बाहर किया जा सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग के कामों और योजनाओं को लेकर प्रशाखा अधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए यह फैसला लिया है। वर्तमान में बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित अन्य श्रेणी के लोगों को सरकार मासिक पेंशन दें रही है। 

अफसरों को दिए निर्देश
गहलोत ने बैठक में मौजूद अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च तक 95 फीसदी से अधिक भौतिक सत्यापन करने वाले अफसरों को सम्मानित किया जाएगा। पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिले और योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण हों। विभाग में अब तक कुल आवंटित बजट की 85 फीसदी राशि खर्च की जा चुकी है। सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण, लंबित भुगतान में गति लाने, 15 दिन में एक बार वृद्धाश्रम और डे-केयर सेंटर का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

80 फीसदी बजट पेंशन पर खर्च हो रहा
विभाग के एसीएस कुलदीप रांका ने कहा कि विभाग का 80 का फीसदी बजट सामाजिक उत्थान के लिए पेंशन प्रकरणों में जाता है। अधिकारी नियमित रूप से ग्राम सभाओं में जाकर पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करवाने का मैकेनिज्म तैयार करें। बैठक में विभाग के निदेशक बचनेश अग्रवाल, एससी आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र नायक, अनुजा निमग एमडी वीरेन्द्र सिंह सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे।