मुख्यमंत्री ने पीपलोदी हादसे पर ली उच्चस्तरीय बैठक : सीएम के कड़े निर्देश- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर करें सख्त कार्रवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दु:खद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, कार्यकारी एजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। जर्जर सरकारी भवनों के तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत के लिए कहा।

पांच दिन में मांगी रिपोर्ट, दोषियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई 
सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। हाल ही में जिन भवनों की मरम्मत का काम किया गया है, उनकी भी जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा कमी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई करें। भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सरकारी भवन की वार्षिक सुरक्षा आॅडिट अनिवार्य की जाए। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर स्थायी तंत्र विकसित किया जाए।

पीपलोदी हादसे से मन व्यथित
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपलोदी में हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दु:ख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वे स्वयं भी अधिकारियों और डॉक्टर्स के संपर्क में हैं तथा प्रशासन को हादसे में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।  उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया है।

जर्जर भवनों को खाली कराकर करें पुनर्वास
सीएम ने कहा कि जर्जर और उपयोग के लिए असुरक्षित पाए जाने पर भवनों को तुरंत खाली करवाया जाए और प्रभावितों का अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की कक्षाओं का संचालन सामुदायिक भवनों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर किया जाए।

शैक्षणिक भवनों के लिए 625 करोड़ का प्रावधान
शर्मा ने कहा कि सरकार ने बजट 2024-25 में प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं और 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ तथा बजट 2025-26 में भी भवन विहीन व जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 375 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 28 करोड़ दे रहे हैं। बजट 2025-26 में 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। बैठक के दौरान पीपलोदी हादसे पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।