मुख्यमंत्री की एलपीजी आपूर्ति को लेकर बैठक : पाइप लाइन बिछाने संबंधी स्वीकृतियां 24 घंटे में हो जारी, कहा-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को प्रतिदिन एलपीजी के संबंध में नियमित समीक्षा कर जमीनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कालाबाजारी एवं ओवरप्राइसिंग में लिप्त संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई एवं बार-बार उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण कर अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई तथा स्टॉक रजिस्टर एवं वास्तविक भंडारण का मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने शनिवार को सीएमओ में वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में एलपीजी आपूर्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीमों के तहत विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सभी जिलों में एलपीजी और आवश्यक वस्तुओं के गोदामों, एजेंसियों एवं वितरण केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आपत्तियों का 24 घंटे में करें त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री ने जिले में हेल्पलाइन एवं आपत्ति पोर्टल की पूर्ण सक्रियता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपत्तियों का 24 घंटे में त्वरित समाधान हो तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर मुख्य सचिव स्तर पर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि अफवाह या गलत सूचना के कारण उत्पन्न कृत्रिम मांग को तुरंत नियंत्रित करने के साथ ही मांग और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का भी दैनिक आकलन किया जाए।

डायरी में एंट्री अनिवार्य रूप से हो लागू

शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को केन्द्र की ओर से जारी एलपीजी आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों की जिलों में पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित वितरण और डायरी में एंट्री को अनिवार्य रूप से लागू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने संबंधी सभी स्वीकृतियां 24 घंटे के भीतर जारी हों। वहीं  औद्योगिक संस्थानों को पीएनजी अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। बैठक में बताया गया कि केन्द्र की नवीन एसओपी के तहत व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जा रही है।