जयपुर। निजी अस्पतालों के 15 जुलाई से आरजीएचएस का ईलाज बंद करने की चेतावनी पर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने सरकार से मामले का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। डोटासरा ने कहा है कि क्या राज्य के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स ने ये दिन देखने के लिए जीवन भर प्रदेश की सेवा की? स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकता पर कोई सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? भाजपा सरकार के अड़ियल रवैए के कारण से कल से आरजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों में लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके परिवारों का इलाज बंद हो जाएगा।
हमारी कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों व पेंशनर्स को केंद्र के सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस बनाकर कैशलेस इलाज की सुविधा दी, प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार (राइट टू हेल्थ) व 25 लाख तक नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया। साथ ही अस्पतालों की ओपीडी में इलाज के साथ नि:शुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई और एक ये भाजपा सरकार है जो स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकता व अधिकार को छीनने पर आमादा है। सरकार को लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की वाजिब मांगों को सुनना चाहिए एवं इसका अविलंब निस्तारण करना चाहिए।
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