नीलाम खानों को जल्द शुरू करने पर सरकार का जोर, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वीकृतियों में लाई जाएगी तेजी

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि राज्य में नीलाम (ऑक्शन) खानों को शीघ्र परिचालन में लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए संबंधित विभागों को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और राजस्व वृद्धि के नए अवसर सृजित हो सकें। सचिवालय के चिंतन कक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि राज्य में 101 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है और अब इन खानों को जल्द परिचालन में लाना जरूरी है, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिलेगा और केंद्र सरकार से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों से आवश्यक औपचारिकताएं एक बार में पूरी करवाई जाएं और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। साथ ही वन विभाग को वन एनओसी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से जुड़ी सभी जानकारियां पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खनिज परिवहन में सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।