जयपुर। राजस्थान सरकार ने विभागीय एप्लीकेशनों का इंटीग्रेशन IFMS 3.0 प्रणाली से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी संबंधित तकनीकी अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। वित्त जारी आदेश के अनुसार विभाग की ओर से पहले भी इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। अब उन विभागीय एप्लीकेशनों की सूची जारी की गई है, जिनका इंटीग्रेशन 20 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि के बाद भी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित विभागों के भुगतान इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं हो पाएंगे। इसलिए सभी विभागों को उच्च प्राथमिकता देते हुए समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी विभाग अपने तकनीकी अधिकारियों को आवश्यक समन्वय सुनिश्चित कर IFMS 3.0 प्रणाली से जुड़ाव की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें, ताकि वित्तीय लेन-देन निर्बाध रूप से संचालित हो सके।
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