अनफिट ई-रिक्शों पर परिवहन विभाग की सख्ती, पांच हजार का पंजीयन निरस्त

टीसीबी की बैठक में निर्णय के बाद बीस हजार को थमाए नोटिस

अनफिट ई-रिक्शों पर परिवहन विभाग की सख्ती, पांच हजार का पंजीयन निरस्त

आरजे-14 सीरीज में चल रहे करीब 30 हजार ई-रिक्शाओं जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है को चिह्नित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है

जयपुर। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और अव्यवस्थित ई-रिक्शाओं के संचालन को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें अनियमित और बिना फिटनेस के चल रहे पांच हजार ई-रिक्शाओं के पंजीयन रद्द किए हैं। इसके साथ ही आरजे-14 सीरीज में चल रहे करीब 30 हजार ई-रिक्शाओं जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है को चिह्नित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसमें से बीस हजार ई-रिक्शा संचालकों को नोटिस जारी किए है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह कदम ट्रैफिक दबाव कम करने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगा। विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर मध्य तक शहर में चलने वाले सभी ई रिक्शाओं को नियमानुसार फिटनेस दायरे में लाया जाए अन्यथा उनके पंजीयन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस देने और पंजीयन निलंबन प्रक्रिया जारी
आरटीओ प्रथम शेखावत ने बताया कि अभियान के पहले चरण में अब तक 5 हजार ई रिक्शाओं के पंजीयन निलंबित किए जा चुके हैं। कुल 30 हजार ई रिक्शाओं की फिटनेस समाप्त है, उनमें से 20 हजार को नोटिस जारी किया जा चुका है जबकि बाकी 10 हजार वाहनों को भी नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर तक फिटनेस नहीं कराने वाले सभी ई-रिक्शाओं का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

फिटनेस वाले ई-रिक्शाओं को मिलेगा क्यूआर कोड
आरटीओ प्रथम ने बताया कि फिटनेस प्राप्त ई रिक्शाओं को अब विशेष क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे वाहन पर चिपकाना अनिवार्य होगा। यह कोड ई रिक्शा की वैधता और फिटनेस की पहचान बनाएगा। सड़क पर बिना क्यूआर कोड के चलते पाए जाने वाले किसी भी ई रिक्शा को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड ने जताई थी चिंता
शहर में ई रिक्शाओं की अनियंत्रित बढ़ोतरी को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण में गुरुवार को आयोजित ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में चिंता जताई थी। बोर्ड की बैठक में बताया गया कि शहर की सड़कों पर अनियमित ई-रिक्शा जाम की स्थिति और ट्रैफिक संचालन में बाधा बन रहे हैं। इसी बैठक के बाद परिवहन विभाग को कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए थे।

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