कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का अनोखा अंदाज, जमीन पर बैठकर सुनने लगी समस्याएं

शिक्षकों की समस्या सुनने हेतु संकुल में ही जमीन पर बैठ गई और समस्याएं सुनी

कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का अनोखा अंदाज, जमीन पर बैठकर सुनने लगी समस्याएं

कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने आश्वासन दिया शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति हेतु मुख्यमंत्री से मिलकर जायज मांग को पूरा कराया जाएगा।

जयपुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षा संकुल में मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण किया जाना था। इस कारण पदोन्नति संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने हेतु सभी शिक्षक प्रातः 6 बजे से इकट्ठे हुए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ पाए उनकी एवज में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को भेजा गया और शिक्षकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन शकुंतला रावत को दिया गया।

कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने शिक्षकों की मांग को बड़े दिलचस्प अंदाज में सुना उन्होंने संकुल में जमीन पर बैठ गई तथा सभी शिक्षकों को जमीन पर ही बैठा लिया और करीब आधे घंटे तक उनकी मांगे सुनी और उसका निस्तारण किस प्रकार किया जाए इस हेतु शिक्षकों से सुझाव मांगे।

शिक्षक नेता एवं कर्मचारी महासंघ  महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने मंत्री को बताया कि नए शिक्षा नियमों के कारण शिक्षा विभाग का हाल बेहाल है और 60 हजार से अधिक पदोन्नतियां गत 3 वर्षों से अटकीं हुईं हैं। वार्ता में शर्मा ने बताया मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पदोन्नति में शीथलन दिया जा रहा है जब 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष और अब 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का अनुभव किया है तथा एक वर्ष में दो पदोन्नति देने के आदेश निकाले गये हैं ,कि योग्य कार्मिकों को पदोन्नति मिल सके तथा उच्च पद खाली नहीं रहे लेकिन वही शिक्षा विभाग इन सब को दरकिनार कर गत तीन सत्रों से डीपीसी नहीं कर पा रहा है ।  व्याख्याता के पद पर करीब 21 हजार वरिष्ठ अध्यापकों को प्रमोट होना है वही 22 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वरिष्ठ अध्यापक पद है पदौन्नति की जानी है इसी प्रकार 10 हजार वाइस प्रिंसिपल पद पर तथा 7 हजार प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हुए हैं, उपनिदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर भी डीपीसी पैंडिंग चल रही है। सरकार द्वारा क्रमौन्नत 5 हज़ार से अधिक स्कूलों में करीब 15 हजार व्याख्याता के पद  सृजित  नहीं किए हैं। आने वाला सत्र शिक्षा की दृष्टि से काफी संकटमय होना वाला होंगा। विद्यालय में इतने पद रिक्त होने के कारण स्कूलों में तालाबंदी तथा नामांकन घटने का संभावना रहेगी।

शर्मा ने दिए ज्ञापन में मांग की है शिक्षा विभाग में अभियान चलाकर पदोन्नति की जाए तथा नये शिक्षा  सेवा नियमों के कारण  आ रही अड़चनों को दूर कर शीघ्र पदौन्नति की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि आने वाले शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल सके।
इस पर कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने आश्वासन दिया शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति हेतु मुख्यमंत्री से मिलकर जायज मांग को पूरा कराया जाएगा। वार्ता में रामकेश दोसा, भैरू राम चौधरी, मुकेश कुमार मीणा, कृष्ण कुमार बैंसला, विश्वेंद्र सिंह सहित अनेक शिक्षक सम्मिलित थे।

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