असर खबर का : उम्मेदपुरा आवासीय योजना के फ्लैट अब 10 साल की किश्तों में मिलेंगे

कोटा। अपने घर का सपना संजो रहे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की उम्मेदपुरा अफोर्डेबल आवासीय योजना में फ्लैट की राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष यानी 120 मासिक किश्त करने की स्वीकृति दे दी है। इससे आवेदकों पर एकमुश्त और बड़ी किश्तों का आर्थिक बोझ कम होगा। अब पात्र परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार हर महीने छोटी राशि जमा कर फ्लैट का सपना साकार कर सकेंगे। प्राधिकरण आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना की भुगतान व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। संशोधित व्यवस्था के तहत फ्लैट की मूल कीमत 120 मासिक किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। इससे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के अधिक से अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

832 फ्लैट, 210 आवेदन ही मिले
प्राधिकरण की ओर से उम्मेदपुरा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में कुल 832 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। योजना के लिए पूर्व में करीब 1200 आवेदन पत्र बेचे गए थे, लेकिन केवल 210 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 181 आवेदक पात्र पाए गए, जिन्हें अक्टूबर 2026 में प्रोविजनल आवंटन पत्र जारी किए जा चुके हैं। आवेदन कम आने के कारणों का फीडबैक लेने पर सामने आया कि किश्तों की अवधि कम होने से कई परिवार आवेदन करने में असमर्थ थे।

त्रैमासिक किश्तों का बोझ बना था परेशानी
पूर्व भुगतान व्यवस्था के अनुसार फ्लैट की राशि त्रैमासिक आठ किश्तों में जमा करानी थी। इसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को करीब 90 हजार रुपए और एलआईजी श्रेणी के आवेदकों को करीब 1.40 लाख रुपए प्रति तिमाही जमा कराने पड़ते। यह राशि कई परिवारों के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल थी। योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की कुल कीमत 6.98 लाख और एलआईजी श्रेणी के फ्लैट की कीमत 10.73 लाख रुपए निर्धारित है।

अब ईडब्ल्यूएस की 4900 और एलआईजी की 7800 रुपए किश्त
आवेदकों की सुविधा और जनहित को देखते हुए केडीए ने भुगतान अवधि बढ़ाकर 120 मासिक किश्त करने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार की मंजूरी के बाद अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट की मासिक किश्त करीब 4900 रुपए और एलआईजी श्रेणी के फ्लैट की किश्त करीब 7800 रुपए होगी। खास बात यह है कि आवेदकों से किश्तों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। उन्हें केवल फ्लैट की मूल कीमत ही जमा करानी होगी।

पीएम आवास योजना में 2.50 लाख तक अनुदान
आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और राज्य सरकार के सहयोग से यह निर्णय लिया गया है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र आवेदकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियमानुसार 2.50 लाख रुपए तक का अनुदान भी मिल सकेगा। योजना के शेष फ्लैट्स के लिए जल्द ही नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
गौरतलब है कि उम्मेदपुरा आवासीय योजना की संशोधित भुगतान व्यवस्था को राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिलने का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था। 30 सितंबर को पेज चार पर 'अपने घर के सपने का लंबा हो रहा इंतजार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि केडीए का संशोधित प्रस्ताव सरकार के पास लंबित होने से आवेदकों का इंतजार बढ़ रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने सरकार से शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया। अब मंजूरी मिलने से योजना को गति मिलने और अधिक परिवारों को आवास का अवसर मिलने की उम्मीद है।