निगम में ऑनलाइन आवेदन फिर भी ट्रेस नहीं हो रही फाइलें

उप महापौर ने मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने का आयुक्त को लिखा पत्र

निगम में ऑनलाइन आवेदन फिर भी ट्रेस नहीं हो रही फाइलें

निगम की आॅनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कोटा। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण में अधिकतर कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। उसके बाद भी उनकी फाइलें किस स्तर पर हैं वह ट्रेस नहीं हो पाता। जिससे लोगों को निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर ने आयुक्त को मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने का सुझाव देते हुए पत्र लिखा है।  नगर निगम कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा ने बताया कि नगर निगम कोटा दक्षिण में  सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन निगम की ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

इन कामों में हो रही परेशानी
उप महापौर ने बताया कि आमजन यूडी टैक्स, नाम हस्तांतरण,भवन निर्माण स्वीकृति,सामुदायिक भवन बुकिंग,हैल्प लाइन संबंधी कार्य जैसे जन्म-मृत्यु विवाह पंजीयन कार्य में आमजन को परेशानी हो रही है। काम सुलभ नहीं होने से आमजन दलालों के सम्पर्क में आ जाते हैं। जिससे अनावश्यक रूप से निगम की छवि धूमिल हो रही है। 

फाइलें ट्रेस नहीं , गुम तक हो जाती
उप महापौर ने बताया कि ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा नहीं होने से ऑनलाइन आवेदन के बाद भी उन मामलों की फाइलें ट्रेस नहीं हो पाती। यहां तक कि कई बार तो फाइलें तक गुम हो जाती हैंं। वे वजन रखने के बाद मिल भी जाती हैं। जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। 

घर बैठे सभी को पता चल सकेगा
उप महापौर पवन मीणा ने बताया कि राजस्थान के अलावा अन्य महानगरों की नगर पालिकाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है। जिससे घर बैठे व्यक्ति अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित आवेदन घर बैठे मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकता है। उसके बाह वह फाइल किस स्तर पर और किस अधिकारी के पास है उसकी भी जानकारी व्यक्ति के मोबाइल पर मिलती रहेगी। जिससे बीच में दलालों का काम समाप्त हो जाएगा।  उप महापौर ने बताया कि अभी तक राजस्थान की किसी भी नगर निगम में ऐसी एप्लीकेशन नहीं है। कोटा दक्षिण निगम में नवाचार करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे लागू करने व ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने के लिए एक दिन पहले ही आयुक्त को पत्र लिखा है। आयुक्त से चर्चा और बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव रखकर अब उस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएंगे। 

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