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दिल्ली में राजस्थान के बांध परियोजनाओं पर अहम मंथन : बीसलपुर जल आपूर्ति और बांध स्तर पर तकनीकी चर्चा, केंद्र-राज्य अधिकारी CWC बैठक में लेंगे अहम फैसले
जल संसाधन परियोजनाओं पर नई दिल्ली में CWC कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक। राणा प्रताप सागर बांध, ब्राह्मणी बैराज और बीसलपुर को जल आपूर्ति पर चर्चा। कई बांधों के FRL और तकनीकी पहलुओं पर मंथन। 
जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के लिए 84.54 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में भूमि अवाप्ति प्रस्तावित
जल संसाधन विभाग ने जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की। शाहाबाद के देवरी गांव में 84.54 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित, निजी व सरकारी भूमि शामिल। परियोजना से सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी, किसानों को जल उपलब्ध होगा। 
ग्रीष्मकाल में जल संकट : PHED के वॉर रूम में अधिकारियों की लगाई ड्यूटी, जल समस्याओं के त्वरित होगें समाधान
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में संभावित जल संकट को देखते हुए विशेष तैयारी शुरू। विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, फीडबैक सिस्टम और DOIT कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों की वॉर रूम ड्यूटी निर्धारित। -(1)3.png)
संशोधित PKC-ERCP के तहत गलवा से बीसलपुर तक होगी 516.227 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति, 21 गांव होंगे प्रभावित
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जल संसाधन विभाग ने संशोधित PKC-ERCP परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति अधिसूचना जारी की। बूंदी और टोंक की चार तहसीलों में 21 गांवों की 516.227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। गलवा पंप हाउस से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण के लिए आरडी 9.6 से 40.6 किमी तक कार्य होगा। -(3)13.png)
परवन वृहद सिंचाई परियोजना : भूखंड मिलने के बाद भी नहीं हटे विस्थापित परिवार, जल संसाधन ने दिया अंतिम मौका
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जल संसाधन विभाग ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को अंतिम मौका दिया है। जिन परिवारों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, उन्हें मानसून 2026 से पहले विस्थापित होना होगा। बांध का निर्माण 94% पूरा हो चुका है। समय पर न हटने वाले परिवार वर्षाकाल में होने वाले नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। 
जल संसाधन विभाग : भूमि अधिग्रहण मामलों की त्वरित जांच के दिए आदेश, 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 
बारां जिले में करई नदी पर बनेंगे तीन बड़े बांध, 31 गांवों को मिलेगा सिंचाई का लाभ
जल संसाधन विभाग ने बारां जिले की करई नदी पर कुंजय, सेमरी और बामनगावन तीन नए गेटेड बांधों के निर्माण को मंजूरी दी है। 251 करोड़ रुपए की परियोजना से 31 गांवों के 10 हजार से अधिक किसान परिवारों को स्थायी सिंचाई मिलेगी। 5600 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा। बांध सौर ऊर्जा आधारित स्प्रिंकलर सिस्टम से भी जुड़े होंगे। वर्षा मापी यंत्र खरीदेगा जल संसाधन विभाग, भरतपुर संभाग में बरसा पानी
प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। जल संसाधन विभाग ने संभागीय कार्यक्षेत्र में किया पुनर्गठन, आदेश जारी
जल संसाधन विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण एवं संभागीय कार्यक्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 
जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक : घग्गर नदी के पानी का पेयजल और सिंचाई के लिए हो उपयोग, भजनलाल शर्मा ने कहा - सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 