अभियान में लक्ष्य से अधिक जारी किए पट्टे : धारीवाल

टारगेट भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा

अभियान में लक्ष्य से अधिक जारी किए पट्टे : धारीवाल

जेडीए में  कार्यक्रम के धारीवाल ने अभियान में लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने पर सात निकायों एवं 100 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से 50 अधिकारियों को सम्मानित किया।

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने के लिए दो अक्टूबर, 2021 से शुरू किए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रदेश में 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिन अधिकारियों ने मेहनत की और टारगेट से अधिक कार्य किया उनको सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 लाख पट्टों का लक्ष्य दिया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। पाइप लाइन में 50 हजार से ज्यादा पट्टे हैं, जिसका टारगेट भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 

जेडीए में  कार्यक्रम के धारीवाल ने अभियान में लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने पर सात निकायों एवं 100 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों में से 50 अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभियान की अवधि 30 सितबर, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कन्सेशन हिन्दुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आमजन को मकान का मालिकाना हक इस तरह से मिलना चाहिए, जिससे उन्हें पूरा फायदा मिल सके। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में पट्टों पर बैंक लोन की समस्या आती थी, उस समस्या को दूर करने के लिए वर्तमान कार्यकाल में इस तरह का पट्टा जारी किया, जिससे बैंक लोन आसानी से मिले।

अभियान में ये सुविधाएं दी 
धारीवाल ने कहा कि अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों के द्वारा नीलाम आवंटन किए गए भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, भवन मानचित्र अनुमोदन, ले-आउट अनुमोदन, भूखण्डों के पुनर्गठन/उपविभाजन की स्वीकृति, भूखण्डों के नाम हस्तांतरण प्रकरणों की स्वीकृति जारी करना इत्यादि कार्यों के अलावा आवासीय निर्माणों का नियमन पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पट्टे देने के लिए भी नीति निर्धारित कर पट्टे जारी किए गए।

 

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