<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... -(3).png)
दिल्ली के बाद हरियाणा की हवा हुई जहरीली : पांचवी तक के स्कूल बंद, हाइब्रिड मोड पढ़ाई के निर्देश
-(3).png)
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया है। इसके तहत कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन या हाइब्रिड कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए। 
तमाशा बंद करे हरियाणा सरकार : पूरन कुमार आत्महत्या मामले में निभाएं वादा, राहुल ने कहा- परिजनों के लिए न्याय एवं सम्मान हो सुनिश्चित
चंडीगढ़ में राहुल गांधी ने आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात कर हरियाणा सरकार पर वादाखिलाफी और दलित परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की गिरफ्तारी और परिजनों को न्याय व सम्मान देने की मांग की। गांधी ने इसे दलित समुदाय से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बताया। 
हरियाणा में डीएपी खाद के लिए धक्के खा रहा किसान : कालाबाजारी में खाद आसानी से उपलब्ध, सैलजा ने कहा- किसान हित में उचित कदम उठाएं सरकार
कुमारी सैलजा ने मांग की कि किसानों को उनके ही गांव में पैक्स के माध्यम से खाद वितरित की जाए और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त अंकुश लगाया जाए। 
हरियाणा सरकार से नहीं मिला सहयोग, ताजेवाला हैड से पानी लाने की डीपीआर में हुई देरी
ताजेवाला हैड से राजस्थान के तीन जिलों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण डीपीआर तैयार होने में देरी हो रही है। 
हरियाणा सरकार का एलान, अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
अग्निपथ योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। 
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण खारिज
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया। 