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Read More... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रैबीज पीड़ित कुत्ताें को दया मृत्यु देने की अनुमति संबंधी एनजीओ की याचिका पर सुनवाई से इनकार
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By Jaipur NM
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को अंधाधुंध मारने के खिलाफ दायर एनजीओ की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्रियों के बयानों के आधार पर आदेश नहीं बदले जाते। पूर्व आदेश के तहत केवल रैबीज पीड़ित, लाइलाज और अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को ही दया मृत्यु देने की अनुमति है। ट्रंप का बड़ा फैसला: एआई विनियमन पर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर समारोह रद्द, देश की प्रगति हो जाएगी धीमी
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By Jaipur NM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विनियमन पर अपने कार्यकारी आदेश का हस्ताक्षर समारोह रद्द कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस नीति से अमेरिकी टेक उद्योग के विकास और एआई अनुसंधान की प्रगति धीमी हो जाएगी, जबकि इसका उद्देश्य शक्तिशाली एआई मॉडलों की सरकारी जांच सुनिश्चित करना था। राजस्थान कैडर के आईपीएस देशमुख परिस अनिल को बड़ी जिम्मेदारी, BSF में डीआईजी नियुक्त
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राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देशमुख परिस अनिल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में डीआईजी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में एसओजी में डीआईजी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त (Relieve) कर दिया है। सहकारी समितियों से ही होगा उर्वरक वितरण, नकली खाद पर सख्ती के निर्देश
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सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को इफको और कृभको उर्वरकों का वितरण केवल सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाए। निजी डीलरों पर रोक लगाने और नकली खाद की जांच के लिए नियमित निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं, ताकि किसानों को उचित दर पर खाद मिल सके। हीटवेव अलर्ट : जयपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में बदलाव, जानें क्या होगा नया समय
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जयपुर में बढ़ते हीटवेव प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल दिया है। अब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे सुबह 8 से 10 बजे तक ही आएंगे। यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक लागू रहेगी, जबकि कार्यकर्ताओं को दोपहर 12 बजे तक विभागीय कार्य पूरे करने होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की फटकार, 31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। अदालत ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने और चुनाव आयोग को उसके बाद शेड्यूल जारी करने को कहा है। महाधिवक्ता ने 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' का हवाला देते हुए समय मांगा था। कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका, शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को पलटा
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By Jaipur NM
शीर्ष अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर दो महीने में दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। सीबीआई की अपील के बाद सेंगर की उम्रकैद बरकरार रहने की संभावना बढ़ गई है। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला : सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर प्रतिबंध, जानें उल्लघंन पर कितनी होगी सजा ?
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पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु के "अनुपयुक्त" पशुओं का वध ही प्रमाणित बूचड़खानों में संभव होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। जयपुर पूर्व में ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत बड़ी कार्रवाई: 21 अपराधी गिरफ्तार, 16 इनामी दबोचे
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By Jaipur NM
जयपुर पूर्व पुलिस ने अप्रैल माह में 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान में हत्या और लूट के 21 वांछित अपराधियों सहित 16 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। डीसीपी रंजीता शर्मा के नेतृत्व में टीम ने सैकड़ों वारंटों का निस्तारण कर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया। शिक्षकों को मिलने लगा वेतन, जारी होने लगे आदेश
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By Jaipur
विभाग ने कदम उठाए और नियमितीकरण करने की कवायद भी शुरू हुई। इसके तहत स्थायीकरण न होने पर भी वेतन नियमितीकरण करने के संबंध में डीईओ एलीमेंट्री चितौड़गढ़ ने आदेश जारी कर दिए है। गाजा में हमले रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का पालन करे इजराइल : ऑस्ट्रेलिया
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By Jaipur
बोवेन ने कहा कि हम इस बात पर बहुत दृढ़ हैं कि राफा पर हमला नहीं होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। अब इजरायल को राफा पर हमले रोक देने चाहिये। हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे
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By kota
पूर्व में चल रहे इन हाई सिक्योरिटी प्लेट के आवेदन लिंक को कुछ माह पहले ही विभाग ने आदेश जारी कर बंद किया था। 