भजनलाल सरकार कल पेश करेगी बजट, भर्तियों का खुलेगा पिटारा, गांव-शहर में विकास की बहेगी जलधारा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बजट में युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खुलने के साथ ही शहर-गांव में विकास की जलधारा बहने वाली हैं। लगातार प्रदेश में बढ़ते कर्ज के बावजूद बजट में जनता को कई सौगातें मिलने की संभावना हैं। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। वित्त विभाग के अनुसार पिछले बजट की 70 फीसदी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति हो चुकी है। ऐसे में इस बार का बजट प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

एक लाख से अधिक भर्तियों की घोषणा
बजट में सरकार एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का ऐलान कर सकती हैं। सरकार ने पांच सालों में चार लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा हैं, इसमें अब तक करीब 60 हजार सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और जुलाई माह तक कुल एक लाख नौकरियां दी जाएंगी। अगले वित्तीय वर्ष में 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं के लिए कलैण्डर जारी कर दिया गया हैं।

किसानों की दुगुनी आय करने की दिशा में बढेÞगा दायरा
भजनलाल सरकार आने वाले बजट में किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई योजनाओं में मौजूदा अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, इसमें ब्याज मुक्त फसली ऋण की राशि में बढ़ोतरी, किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही पीएम सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने, एमएसपी खरीद पर बोनस बढ़ाने, पशु बीमा, फसली बीमा आदि की दिशा में भी बड़े ऐलान कर सकती हैं।

नए जिलों में विकास के लिए बजट आवंटन
पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए जिलों में से सरकार ने नौ जिलों को समाप्त कर दिया, लेकिन आठ जिले यथावत रखे हैं। ऐसे में अब इन जिलों में आधारभूत ढ़ांचा तैयार करने के लिए सरकार इस बजट में योजनाबद्ध तरीके से कार्यों के लिए ऐलान कर सकती है, ताकि नए जिलों में जनता की सुविधाओं के मद्देनजर विभागों का ढ़ांचा खड़ा किया जा सके।

चालू वर्ष की छमाही में वित्तीय स्थिति
अप्रैल-सितंबर 2024 तक की बजट समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान कर राजस्व में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य का राजस्व घाटा 20408.08 करोड़ रुपए रहा। मौटे तौर पर पहले छह माह में राज्य माल एवं सेवा कर राजस्व में 7.95 प्रतिशत, स्टांप एवं पंजीकरण राजस्व में 9.27 प्रतिशत, वाहन कर राजस्व में 7.56 प्रतिशत, आबकारी राजस्व में 14.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं, लेकिन वैट राजस्व में 1.04 प्रतिशत की कमी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह माह में राजस्व व्यय 119195.94 करोड़ रुपए रहा, जो 290219.40 करोड़ के बजट अनुमान का 41.07 प्रतिशत है। राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में ब्याज भुगतान 2024.15 करोड़ रुपए शामिल है।

पिछले पांच वित्तीय वर्ष के अप्रैल-सितंबर के छमाही राजस्व की स्थिति
     वर्ष        राजस्व प्राप्त  राजस्व खर्च    राजस्व घाटा
2020-21    55096.42    83055.02    -27958.60
2021-22    72510.92    91019.86    -18508.94
2022-23    85050.99    99435.47    -14384.48
2023-24    90543.60    108942.11    -18398.51
2024-25    98787.86    119195.94    -20408.08