जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वीआरएस की जगह सीआरएस को लागू करने की तैयारी कर रहीं है। सीआरएस में भ्रष्ट, नॉन परफॉर्मर और कामचोर कार्मिकों को रवाना किया जाएगा।
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को निर्देश दिए है। इसके आदेश जारी होने के बाद अब सभी विभाग कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों की लिस्ट बनाने में जुटे है। सूची तैयार होने के बाद मुख्य सचिव की निगरानी में अंतिम फैसला होगा।
राजस्थान सर्विस रूल्स में सीआरएस के प्रावधान है कि तीन महीने का एडवांस पेमेंट या तीन महीने का नोटिस देकर रिटायर कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने कुछ लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है। लेकिन लंबे समय बाद भजनलाल सरकार एक बार फिर भ्रष्ट कार्मिकों पर डंडा चलाने की तैयारी की है।
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