स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को जनआंदोलन बनाने पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 में नागरिक सहभागिता बढ़ाने और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर। समीक्षा बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं, डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को जनआंदोलन का स्वरूप देने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, उपयोग किए गए जल के प्रबंधन, जनजागरूकता और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने शहरी निकायों को श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां साझा करने, नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जयपुर के 1000 टीपीडी क्षमता वाले वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट और अमृत 2.0 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में 4,804.94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 27 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97.43 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निस्तारण कर लगभग 729.79 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है। बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।