वित्त विभाग ने दिए निर्देश, SASCI योजना के तहत 100 प्रतिशत आधार डीबीटी और SNA-SPARSH ऑनबोर्डिंग पर जोर

विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया

वित्त विभाग ने SASCI 2026-27 के तहत SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली लागू करने के निर्देश। विभागों को 10% पूंजीगत व्यय वृद्धि और योजनाओं को आधार आधारित डीबीटी से जोड़ने को कहा। लंबित योजनाओं का ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन स्वीकृति व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने पर भी जोर।

जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2026-27 के तहत विभागों को SNA-SPARSH डीबीटी प्रणाली को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को आयोजित बैठक के बाद विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया। बैठक में अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके। सभी विभागों को आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योग्य योजनाओं की पहचान कर उन्हें शीघ्र SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं।

वित्त विभाग ने आईएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, 100 प्रतिशत आधार आधारित डीबीटी, एसएचपीपी पोर्टल को शुरू करने तथा लंबित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को SNA-SPARSH से जोड़ने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा है। साथ ही SNA खातों में बची राशि और ब्याज राशि भारत सरकार को लौटाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में वित्तीय अनुशासन, ई-बिल सुविधा, एमटीडीएस प्रारूप तैयार करने तथा जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त उधारी प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।