पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, कहा- कोटा और जोधपुर निगमों को एक करना अदूरदर्शी और राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला

नगर निगमों को केवल राजनीतिक कारणों से विलय करना उचित नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, कहा- कोटा और जोधपुर निगमों को एक करना अदूरदर्शी और राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला

राज्य सरकार के जयपुर के बाद जोधपुर और कोटा नगर निगम को दो की जगह एक करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शहरों के बेहतर विकास एवं रखरखाव की दृष्टि से बनाए गए नए नगर निगमों को खत्म कर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का विलय कर एक नगर निगम कर दिया है। यह एक बेहद अदूरदर्शी एवं राजनीतिक स्वार्थ से लिया गया फैसला है।

जयपुर। राज्य सरकार के जयपुर के बाद जोधपुर और कोटा नगर निगम को दो की जगह एक करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा शहरों के बेहतर विकास एवं रखरखाव की दृष्टि से बनाए गए नए नगर निगमों को खत्म कर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो नगर निगमों का विलय कर एक नगर निगम कर दिया है। यह एक बेहद अदूरदर्शी एवं राजनीतिक स्वार्थ से लिया गया फैसला है। छोटी प्रशासनिक इकाइयों से प्रशासनिक नियंत्रण एवं विकास बेहतर हो सकता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजयपेयी की सरकार द्वारा वर्ष 2000 में बनाए गए 3 नए राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड की रजत जयंती थी।

इन 25 वर्षों में बड़े राज्यों से अलग होकर बने इन नए राज्यों के विकास के पैमान मूल बड़े राज्यों से बेहतर हो गए हैं। बेंगलुरू शहर की आबादी लगभग डेढ़ करोड़ हो गई है। इस शहर के विस्तार को देखते हुए वहां की नगर निगम बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका को 5 अलग-अलग नगर निगमों में विभाजित कर दिया जिससे हर नगर निगम के पास कम प्रशासनिक क्षेत्र हो एवं विकास कार्य की बेहतर क्रियन्वति हो। पहले भाजपा सरकार ने 9 नए जिलों को खत्म किया और अब 3 नगर निगमों का विलय कर दिया। हमारी सरकार ने यह फैसला शहरी विकास के विशेषज्ञों की राय लेकर किया था। जयपुर की आबादी अब 60 लाख के पार जा चुकी है। केवल एक नगर निगम से यहां का प्रबंधन बेहद मुश्किल है। यही स्थिति कमोबेश जोधपुर व कोटा की है जिनका विस्तार बेहद तेजी से हो रहा है। यदि हमारे इस फैसले में कोई कमी थी तो उसे दूर करने का प्रयास कर इसे बेहतर करना चाहिए था परन्तु इन नगर निगमों को केवल राजनीतिक कारणों से विलय करना उचित नहीं है।

Post Comment

Comment List

Latest News

कोलकाता में बाबरी मस्जिद विवाद पर भड़के बागेश्वर बाबा, बोलें-''सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं'' कोलकाता में बाबरी मस्जिद विवाद पर भड़के बागेश्वर बाबा, बोलें-''सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं''
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों ने एक साथ भगवद् गीता का पाठ किया। कार्यक्रम का आयोजन सनातन...
सीएमओ में बैठक : सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विशेष रूप से मौजूद
अजय माकन ने राज्यसभा में उठाया अरावली पहाड़ियों की नयी परिभाषा का मुद्दा, वापस लेने का किया आग्रह
राहुल गांधी मानहानि केस में मंगलवार को होगी एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला
बूढ़ादीत के लाखसनीजा गांव का मामला: देर रात घर में घुसकर 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या, बहू भी गंभीर घायल
सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त, राज्यपाल ने जारी किए आदेश
9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन A की खुराक, निमोनिया के घातक प्रभाव में कमी