भारत रिन्यूएबल एक्सपो-2026 का जयपुर में भव्य आयोजन, मानसरोवर के वीटी ग्राउंड पर 16 से 18 जनवरी तक जुटेंगे देश-विदेश के रिन्यूएबल एनर्जी दिग्गज

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा आयोजन भारत रिन्यूएबल एक्सपो-2026 आगामी 16 से 18 जनवरी तक मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। इस तीन दिवसीय मेगा एक्सपो का आयोजन राजस्थान सोलर एसोसिएशन (आरएसए) की ओर से किया जा रहा है।

एक्सपो के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आमंत्रित किया गया है, जबकि उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, देश के शीर्ष रिन्यूएबल सेक्टर उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ एवं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

आरएसए के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित यह एक्सपो देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मंच होगा, जिसकी मेजबानी के लिए जयपुर पूरी तरह तैयार है। एक्सपो में 300 से अधिक बूथ और पवेलियन लगाए जाएंगे, जहां देश-विदेश की रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां अपने नवीनतम उत्पाद, सेवाएं, इनोवेशन और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी।

एक्सपो में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना, कुसुम योजना, राज्य सरकार की रूफटॉप सोलर सब्सिडी स्कीम सहित रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी सभी प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को दी जाएगी। इसके साथ ही तीनों दिन विशेष तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देशभर के रिन्यूएबल विशेषज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, उद्योगपति और औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी रिन्यूएबल सेक्टर के विकास, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर मंथन करेंगे।

एक्सपो की खास बात यह रहेगी कि इसमें पहली बार ‘ऑल इंडिया रिन्यूएबल ओलंपियाड’ और ‘भारत रिन्यूएबल टैलेंट फेस्ट’ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सूर्य घर योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा।

भारत रिन्यूएबल एक्सपो का प्रमुख आकर्षण 16 जनवरी को आयोजित होने वाली ‘सीईओ इन्वेस्टमेंट मीट’ होगी, जिसमें देश की 50 से अधिक शीर्ष रिन्यूएबल कंपनियों के सीईओ और प्रमुख हिस्सा लेंगे। इस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की मौजूदा चुनौतियों, निवेश संभावनाओं और सरकारी नीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।