जयपुर। राजस्थान में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित संपर्क हेल्पलाइन-181 की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय स्थित हेल्पलाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-जनसुनवाई से 'नेक्स्ट-जेन जनसम्पर्क' की अवधारणा को मजबूती मिल रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि सितंबर 2025 में परिवाद निस्तारण के प्रति लोगों का संतुष्टि स्तर 58 प्रतिशत था, जो सितंबर 2026 में बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है। इसमें 12 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवाद भी 2.50 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गए हैं।
वहीं, सितंबर 2026 में करीब 4.50 लाख परिवादों का निस्तारण किया गया। परिवाद निस्तारण का औसत समय 23 दिन से घटकर 13 दिन रह गया है। लंबित शिकायतों में भी कमी आई है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल, कृषि, खाद-बीज, फसल बीमा, बिजली मीटर और सड़क संबंधी समस्याओं को लेकर झुंझुनूं, नागौर, चूरू, दौसा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटपूतली-बहरोड़ और बारां के परिवादियों से वीडियो कॉल पर संवाद किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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