जयपुर। जल संसाधन विभाग ने अपनी अदालती मामलों से संबंधित विभागवार लम्बित रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 2 जून 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में विभागों के तहत लंबित मामलों की संख्या और उनकी स्थिति का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 16,097 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3,653 मामले अदालती प्रक्रिया में हैं। वहीं, 3,714 मामलों में डेटा दर्ज नहीं किया गया है। लंबित मामलों में 278 को 'रेड कैटेगरी' में रखा गया है, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की आवश्यकता है।
जल संसाधन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जोन के मुख्य अभियंताओं के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं। इसमें मुख्य अभियंता WR जोन जयपुर के पास 3,866 मामले दर्ज हैं, जो राज्य में सबसे अधिक हैं। सरकार ने इन मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालती प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए यह रिपोर्ट विभाग के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करेगी।
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