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सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान की याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्ति कुर्क किए जाने को चुनौती देने वाली अधिवक्ता गौतम खेतान की याचिका को खारिज कर दिया। 
अशोक गहलोत का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध : अरावली संरक्षण पर केंद्र की रिपोर्ट खतरनाक, छोटे पहाड़ों को बाहर करना खतरा और खनन को अनुमति
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि 100 मीटर की सीमा अरावली के 90% हिस्से को कानूनी संरक्षण से बाहर कर देगी, जिससे खनन बढ़ेगा, भूजल घटेगा और थार रेगिस्तान दिल्ली तक फैलने का खतरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : मंदिर का धन केवल भगवान का, कोर्ट ने कहा- इसका इस्तेमाल बैंक बचाने में नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का धन भगवान का है और इसका उपयोग खस्ताहाल बैंकों को बचाने में नहीं किया जा सकता। कोर्ट केरल के सहकारी बैंकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें वे तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की जमा राशि लौटाने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएँ खारिज कीं और राशि वापसी के लिए समय बढ़ाने हेतु हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश : डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी CBI, एक नाम पर कई SIM पर रोक की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को गंभीर खतरा बताते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी है और एजेंसी को विशेष अधिकार दिए हैं। अब CBI स्कैम में उपयोग किए गए बैंक खातों व बैंकरों की जांच कर सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों व आईटी अथॉरिटीज को पूर्ण सहयोग का आदेश दिया और DoT से एक नाम पर कई सिम जारी करने पर रोक के लिए प्रस्ताव मांगा। दहेज प्रथा ने विवाह को बना दिया व्यावसायिक लेन-देन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दहेज हत्या समाज के खिलाफ अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को विवाह जैसी पवित्र संस्था को व्यावसायिक लेन-देन में बदलने वाला सामाजिक अभिशाप बताया और दहेज हत्या को समाज के खिलाफ अपराध कहा। अदालत ने विवाह के चार महीने बाद पत्नी को ज़हर देने के आरोपी की जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को गंभीर तथ्यों और पीड़िता के बयान की अनदेखी बताकर गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। 
बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक सरकार का प्रावधान किया लागू, पार्टी ने किया फैसले का स्वागत
बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव-समय गैर-पक्षपातपूर्ण कार्यवाहक सरकार (एनपीसीजी) प्रणाली को बहाल कर दिया, जिसे 2011 में हटाया गया था। अदालत ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। फरवरी 2026 के 13वें संसदीय चुनाव वर्तमान सरकार के तहत होंगे, जबकि 14वें राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख बहाल कार्यवाहक सरकार करेगी। फैसला नागरिक अधिकार और चुनावी विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आवारा कुत्तों की घटनाओं से देश की छवि प्रभावित, अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिवों को एफिडेविट नहीं जमा करने पर किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा न दाखिल करने पर तलब किया। केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली ने एफिडेविट दाखिल किया। अदालत ने 3 नवंबर तक सभी को पेश होने का आदेश दिया और चेताया कि अनुपालन न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति : दिल्ली-एनसीआर में फोड़ सकेंगे हरित पटाखें, जानें क्या है समय ?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और सीमित समय में फोड़ने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सुबह 6–7 और रात 8–10 बजे का समय तय किया। अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक बताते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। जोजरी नदी प्रदूषण मामला : सुप्रीम कोर्ट एनजीटी आदेश के साथ करेगा संयुक्त सुनवाई, मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ को सौंपा
सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में जहरीले पानी के मसले पर सुनवाई एनजीटी के आदेश के खिलाफ लंबित अपील के साथ करेगा। 5.png)
सोनम वांगचुक गिरफ्तारी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी, मांगा जवाब; नागरिक अधिकारों पर जताई चिंता
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उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6.png)
वांगचुक की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : पत्नी ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा, याचिका में गिरफ्तारी को बताया अवैध
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राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 