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बाबर के नाम पर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर विचार करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद निर्माण या नामकरण पर रोक की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार किया। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद अदालत ने इसे औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। 
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली एसएलपी, हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत मुख्यालय परिवर्तन व परिसीमन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज कर दी। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। राज्य सरकार ने कहा प्रक्रिया Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 के तहत हुई। 
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा, हर स्कूल में मुफ्त सैनिटरी पैड और स्वच्छ शौचालय की सुविधाएं अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर सरकारी व निजी स्कूल में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ, लिंग-विभाजित शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : सफाई कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख मुआवजा, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैला ढोने और नालों की सफाई के कारण होने वाली मौतों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का उसका आदेश पुराने मामलों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, राजमार्ग के पास से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर दायरे में शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में शराब की दुकानों के बारे में उचित कदम उठा सकती है। यह मामला सड़क सुरक्षा और नशे में वाहन चलाने से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान की याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला
उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संपत्ति कुर्क किए जाने को चुनौती देने वाली अधिवक्ता गौतम खेतान की याचिका को खारिज कर दिया। 
अशोक गहलोत का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध : अरावली संरक्षण पर केंद्र की रिपोर्ट खतरनाक, छोटे पहाड़ों को बाहर करना खतरा और खनन को अनुमति
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर पुनर्विचार की अपील की। उन्होंने कहा कि 100 मीटर की सीमा अरावली के 90% हिस्से को कानूनी संरक्षण से बाहर कर देगी, जिससे खनन बढ़ेगा, भूजल घटेगा और थार रेगिस्तान दिल्ली तक फैलने का खतरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : मंदिर का धन केवल भगवान का, कोर्ट ने कहा- इसका इस्तेमाल बैंक बचाने में नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का धन भगवान का है और इसका उपयोग खस्ताहाल बैंकों को बचाने में नहीं किया जा सकता। कोर्ट केरल के सहकारी बैंकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें वे तिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की जमा राशि लौटाने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएँ खारिज कीं और राशि वापसी के लिए समय बढ़ाने हेतु हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश : डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी CBI, एक नाम पर कई SIM पर रोक की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को गंभीर खतरा बताते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी है और एजेंसी को विशेष अधिकार दिए हैं। अब CBI स्कैम में उपयोग किए गए बैंक खातों व बैंकरों की जांच कर सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों व आईटी अथॉरिटीज को पूर्ण सहयोग का आदेश दिया और DoT से एक नाम पर कई सिम जारी करने पर रोक के लिए प्रस्ताव मांगा। दहेज प्रथा ने विवाह को बना दिया व्यावसायिक लेन-देन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दहेज हत्या समाज के खिलाफ अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को विवाह जैसी पवित्र संस्था को व्यावसायिक लेन-देन में बदलने वाला सामाजिक अभिशाप बताया और दहेज हत्या को समाज के खिलाफ अपराध कहा। अदालत ने विवाह के चार महीने बाद पत्नी को ज़हर देने के आरोपी की जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को गंभीर तथ्यों और पीड़िता के बयान की अनदेखी बताकर गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। 
बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक सरकार का प्रावधान किया लागू, पार्टी ने किया फैसले का स्वागत
बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव-समय गैर-पक्षपातपूर्ण कार्यवाहक सरकार (एनपीसीजी) प्रणाली को बहाल कर दिया, जिसे 2011 में हटाया गया था। अदालत ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। फरवरी 2026 के 13वें संसदीय चुनाव वर्तमान सरकार के तहत होंगे, जबकि 14वें राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख बहाल कार्यवाहक सरकार करेगी। फैसला नागरिक अधिकार और चुनावी विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। 