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Read More... सुप्रीम कोर्ट का आदेश : डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जांच करेगी CBI, एक नाम पर कई SIM पर रोक की तैयारी
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को गंभीर खतरा बताते हुए इसकी जांच CBI को सौंप दी है और एजेंसी को विशेष अधिकार दिए हैं। अब CBI स्कैम में उपयोग किए गए बैंक खातों व बैंकरों की जांच कर सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों व आईटी अथॉरिटीज को पूर्ण सहयोग का आदेश दिया और DoT से एक नाम पर कई सिम जारी करने पर रोक के लिए प्रस्ताव मांगा। दहेज प्रथा ने विवाह को बना दिया व्यावसायिक लेन-देन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दहेज हत्या समाज के खिलाफ अपराध
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को विवाह जैसी पवित्र संस्था को व्यावसायिक लेन-देन में बदलने वाला सामाजिक अभिशाप बताया और दहेज हत्या को समाज के खिलाफ अपराध कहा। अदालत ने विवाह के चार महीने बाद पत्नी को ज़हर देने के आरोपी की जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को गंभीर तथ्यों और पीड़िता के बयान की अनदेखी बताकर गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाहक सरकार का प्रावधान किया लागू, पार्टी ने किया फैसले का स्वागत
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By Jaipur KD
बंगलादेश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव-समय गैर-पक्षपातपूर्ण कार्यवाहक सरकार (एनपीसीजी) प्रणाली को बहाल कर दिया, जिसे 2011 में हटाया गया था। अदालत ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। फरवरी 2026 के 13वें संसदीय चुनाव वर्तमान सरकार के तहत होंगे, जबकि 14वें राष्ट्रीय चुनावों की देखरेख बहाल कार्यवाहक सरकार करेगी। फैसला नागरिक अधिकार और चुनावी विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आवारा कुत्तों की घटनाओं से देश की छवि प्रभावित, अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिवों को एफिडेविट नहीं जमा करने पर किया तलब
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा न दाखिल करने पर तलब किया। केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली ने एफिडेविट दाखिल किया। अदालत ने 3 नवंबर तक सभी को पेश होने का आदेश दिया और चेताया कि अनुपालन न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति : दिल्ली-एनसीआर में फोड़ सकेंगे हरित पटाखें, जानें क्या है समय ?
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और सीमित समय में फोड़ने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सुबह 6–7 और रात 8–10 बजे का समय तय किया। अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध को अव्यावहारिक बताते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। जोजरी नदी प्रदूषण मामला : सुप्रीम कोर्ट एनजीटी आदेश के साथ करेगा संयुक्त सुनवाई, मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ को सौंपा
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सुप्रीम कोर्ट राजस्थान की जोजरी नदी में जहरीले पानी के मसले पर सुनवाई एनजीटी के आदेश के खिलाफ लंबित अपील के साथ करेगा। सोनम वांगचुक गिरफ्तारी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी, मांगा जवाब; नागरिक अधिकारों पर जताई चिंता
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उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। वांगचुक की हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : पत्नी ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा, याचिका में गिरफ्तारी को बताया अवैध
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By Jaipur KD
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट में एसआई भर्ती-2021 मामले में सुनवाई हुई। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिजिजू ने किया स्वागत : बोले- लोकतंत्र की जीत, मुस्लिम समाज को मिलेगा लाभ
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By Jaipur NM
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है सुप्रीम कोर्ट की बिहार SIR पर सख्त चेतावनी : गलत प्रक्रिया पाई गई तो रद्द होगी पूरी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया, अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर
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By Jaipur KD
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की सुनवाई के दौरान स्पष्ट संकेत दिए। 