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सड़क किनारे उगे अंग्रेजी बबूलों की कटाई से घटी हादसों की आशंका
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दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। -(1200-x-600-px)-(6)4.png)
निगम बोला-हमारी रिपोर्ट में भवन निर्माण अवैध, कांग्रेस नेता त्यागी ने किया जवाब पेश
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निर्माण को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किया था। 
गोवा अग्निकांड : क्लब मालिक थाईलैंड भागे, लुकआउट नोटिस जारी
सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना जरूरी दस्तावेजों और लाइसेंस के क्लब चलाया जा रहा था। 
ईडी ने जारी किया मुख्यमंत्री पी. विजयन को कारण बताओ नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?
ईडी ने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन, पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और पूर्व केआईआईएफबी सीईओ के.एम. अब्राहम को 466 करोड़ रुपये के लिए फेमा के तहत कारण-बताओ नोटिस भेजा है। 2019 में जारी केआईआईएफबी मसाला बॉन्ड में विदेशी बाजार से जुटाई गई राशि के गलत उपयोग का आरोप है। 26.png)
शहर में खड़ी हैं लापरवाही की सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें, फायर अनुभाग भी नोटिस देकर कर रहा इतिश्री
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मल्टी स्टोरियों में आग से सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं। 
सूचना जारी होती है लेकिन बैठक नहीं होती, कोरम के अभाव में करनी पड़ी थी स्थगित
जिला परिषद की सामान्य बैठक को मजाक बना कर रख दिया है। 
बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने नगर निगम को भेजा 50 लाख का नोटिस, कहा- खराब सड़कों के लिए हुई शारीरिक कठिनाइयां
नोटिस में बताया गया कि कर-भुगतान करने वाले नागरिक होने के बावजूद उन्हें बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने में नागरिक निकाय की कथित विफलता के कारण लगातार शारीरिक कठिनाइयों और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। 18.png)
टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर निगम हो रहा मेहरबान
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नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) का मामला। 4.png)
7 दिन में के अंदर जमीन खाली करें..., वक्फ बोर्ड के नोटिस से पूरे गांव में मचा हड़कंप, प्रशासन तक को नहीं लगी भनक
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नोटिस से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर और श्मशान घाट भी है। 19.png)
4. 90 करोड़ का बिल बकाया, फिर भी रोशन हो रहे सरकारी कार्यालय
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नोटिस देकर कनेक्शन काटने की चेतावनी देने के बाद भी बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया। 3.png)
इस्तीफा प्रकरण : शांति धारीवाल-जोशी सहित तत्कालीन 6 विधायकों को नोटिस
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याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। 
कोटा के तीन बड़े औद्योगिक संस्थाओं को एनजीटी का नोटिस, कोर्ट ने उद्योगों को बनाया पक्षकार
कोटा प्रशासन, स्थानीय निकायों और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से एकमात्र एसटीपी प्लांट लगाया गया है, जो पूरी तरह से कार्य भी नहीं कर रहा है। 