प्रदेश की लंबित भर्तियों पर 4 जून को होगी बड़ी समीक्षा बैठक, 90 हजार से अधिक पदों की प्रगति पर मंथन

प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी बैठक में मौजूद

प्रदेश की लंबित भर्तियों पर 4 जून को होगी बड़ी समीक्षा बैठक, 90 हजार से अधिक पदों की प्रगति पर मंथन
प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं और नए पदों की स्वीकृति को लेकर 4 जून को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में चिंतन समिति कक्ष में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, वित्तीय स्वीकृतियों और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

जयपुर। प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं और नए पदों की स्वीकृति को लेकर 4 जून को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में चिंतन समिति कक्ष में होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, वित्तीय स्वीकृतियों और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। बैठक में 53,749 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की स्थिति पर चर्चा होगी। मेडिकल जांच और मेरिट निर्धारण में हो रही देरी को लेकर संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 300 अतिरिक्त उपनिरीक्षक (एसआई) और 9,000 कांस्टेबल पदों की वित्तीय स्वीकृति का मामला भी एजेंडे में शामिल है।

सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,793 पदों से जुड़े नियमों में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा की जाएगी। वहीं ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के 3,430 पदों की वित्तीय स्वीकृति, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के 2,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तथा 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रगति पर भी मंथन होगा। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में सपोर्ट इंजीनियर के 3,000 पदों की स्वीकृति और शारीरिक शिक्षक भर्ती के 590 पदों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग में लंबित भर्ती प्रस्तावों की समीक्षा के साथ विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य लंबित भर्तियों को गति देकर रिक्त पदों को शीघ्र भरना है।

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