बाल सुरक्षा और संरक्षण योजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, 2 नवंबर को प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति की बैठक की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में बाल सुरक्षा एवं संरक्षण योजनाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में 2 नवंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों में विभिन्न विभागों के समन्वय, जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन तथा न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने विद्यालयों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने तथा जरूरतमंद बच्चों तक संरक्षण सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत ने बताया कि वर्ष 2024 से 28 अक्टूबर 2026 तक आईटीएसएसओ प्रणाली पर अनुपालन 92.3 प्रतिशत रहा। उन्होंने पॉक्सो मामलों की नियमित निगरानी और संवेदनशील प्रकरणों की जांच करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास, परिवार आधारित देखभाल, प्रायोजन सहायता और दत्तक ग्रहण संबंधी प्रयासों से अवगत कराया। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।